काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना गरेर पोसाक खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। उनका अनुसार उक्त खरिद प्रक्रियाविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी बलमा हालसम्म कुनै लिखित वा मौखिक उजुरी परेको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदका लागि छुट्याइएको बजेटमा पनि कुनै अनियमितता नभएको र रकम फ्रिज नभएको उनले स्पष्ट पारे। महानिरीक्षक पौडेलले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका ३६ हजार ९ सय जनशक्तिसँगै ७७ जिल्लाबाट १५ हजार निर्वाचन प्रहरी अर्थात् म्यादी प्रहरी छनोट गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको बताए।
छोटो समयमै निर्वाचन प्रहरी भर्ना, तालिम र परिचालन गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक बजेट विनियोजन तथा बाँडफाँट गरिएको उनको भनाइ छ। निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउने पोसाकको खरिद प्रक्रियामा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको पनि पौडेलले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपाल प्रहरीकै ढाँचाअनुसार बजेट निकासा गरी सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीका नाममा रकम सिधै वितरण गरिएको थियो। सशस्त्र प्रहरी बलले सार्वजनिक खरिदका आधारभूत सिद्धान्त पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहितालाई आधार बनाएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको पौडेलले बताए। ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएर छनोट हुन नसकेका पक्षबाट उजुरी आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्दा हालसम्मका खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नै पाइएको दाबी गरे। आगामी दिनमा पनि प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गर्दै विवादरहित, पारदर्शी र जवाफदेही ढङ्गले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता पौडेलले जनाएका छन्।
