काठमाडौँ । ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५० प्रतिशत भाडा छुट तथा कम्तीमा दुई वटा आरक्षित सिटको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन पहल थालेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालयले मन्त्री सिता बादीको विशेष निर्देशनमा मन्त्रालयले यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जानकारी दिएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधन, स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा आवश्यक सेवा, सुविधा र सहयोग प्रदान गर्नु सबैको कर्तव्य हुने प्रष्ट व्यवस्था छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालकले ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई वटा सिट सुरक्षित राख्नुपर्ने र भाडामा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने बाध्यकारी नियम रहेको छ। तर, स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट र सुविधा नपाएको व्यापक गुनासो मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार, सम्मान र सामाजिक सुरक्षालाई कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै सुनिश्चित गर्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको यस कदमपछि सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिकले कानुनले सुनिश्चित गरेको ५० प्रतिशत भाडा छुट र आरक्षित सिटको सुविधा सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
