काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेश गर्न नसकेका मधेस प्रदेशका चार स्थानीय तहमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट पेश गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधि सम्मिलित टोली सम्बन्धित पालिकामा जानेछ। टोलीले धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। छलफलका क्रममा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभिन्न प्रयास र समन्वय हुँदाहुँदै पनि ती पालिकाले हालसम्म नगरसभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्। बजेट प्रक्रिया लामो समय अवरुद्ध हुँदा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा समस्या समाधानको पहल गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले स्थानीय तहमा देखिएका बजेट तथा सभा सञ्चालनसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण र समन्वयलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।