काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले आर्थिक वृद्धि समावेशी बनाउन नसके सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने बताएका छन् ।
आइतबार सुशासन संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सुशासन शिखर सम्मेलन २०२६’लाई सम्बोधन गर्दै उनले १६औँ राष्ट्रिय योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । आर्थिक विकासको लाभ सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र भूगोलसम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसो हुन नसके विकासको लक्ष्य अधुरै रहने बताए । भट्टले बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र र राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर नेपालले नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनुपर्ने बताए । जलवायु परिवर्तनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक विकाससँगै सामाजिक न्याय, सुशासन र वातावरणीय सुरक्षालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
