काठमाडौँ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत सुधारको माग गर्दै श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रिया स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघले सरकारले आफ्ना १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन नगरेसम्म वर्तमान अवस्थालाई ‘शून्य समय’ (श्भचय ज्यगचक) मानेर वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने जनाएको हो। संघले आवश्यक नीतिगत सुधार र व्यावहारिक व्यवस्था लागू भएपछि मात्रै कानुनको पूर्ण पालना गर्दै पुनः व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री (कुमार) ले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्र, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा लाखौँ नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न निरन्तर महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको उल्लेख गरे। यद्यपि, विद्यमान नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाका कारण व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक र स्वयम् राष्ट्र नै मारमा परिरहेको उनको भनाइ थियो।
आफ्नो १५ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै संघले विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा कारबाहीमा परेका इजाजतपत्रवाला संस्थाहरूमाथिको कारबाही फिर्ता लिन र वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। यसैगरी, श्रमिकको पारदर्शी लागत तथा व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवा शुल्क निर्धारण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार हवाई भाडा घटाउन र नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, संघले युरोपका विभिन्न मुलुक, दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसा, जापानको ईएसडी कार्यक्रम तथा महिला घरेलु कामदारका लागि सुरक्षित श्रम बजार विस्तार गर्न, श्रमिकमैत्री द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न, उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउन, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखिएका बिचौलियाको एकाधिकार अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसबाहेक, विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था विस्तार गर्न, नयाँ इजाजतपत्र (म्यानपावर) वितरणमा सख्त मापदण्ड लागू गर्न, व्यवसायीले राखेको धरौटी रकमको ब्याज व्यवसायी स्वयंलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन तथा नगदरहित (क्यासलेस) भुक्तानी प्रणाली लागू गर्न समेत माग गरिएको छ। श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सरकारले तत्काल सकारात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ।
