काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङ राईले लिपुलेक नाकाको विषय, एलपी ग्यासको अभाव, सहकारी पीडितको बचत फिर्ता, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, जातीय विभेद, युवाको रोजगारी तथा अनलाइन ठगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिपक्षबाट उठाइएका सुझाव र आवाजलाई सरकारले गम्भीर रूपमा ग्रहण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। विगतमा प्रतिपक्षका सुझावलाई बेवास्ता गर्दा धेरै समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने धारणा राखे। लिपुलेक नाकामार्फत भारत र चीनबीच व्यापार भइरहेको चर्चा भइरहे पनि नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार प्रस्ट हुनुपर्ने माग गरे। बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको अभावप्रति पनि उनले प्रश्न उठाए। उपभोक्ताले मूल्य तिरिसक्दा पनि ग्यास आपूर्ति किन प्रभावित भयो भन्ने विषयमा सरकारबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। आपूर्ति प्रणालीमा बिचौलिया वा आर्थिक अनियमितताको भूमिका भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी नियन्त्रण गर्न उनले आग्रह गरे। साम्पाङले विभिन्न मन्त्रालयमा पेस गरिएका विकास आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्दै सडक, खानेपानी, सिँचाइलगायत पूर्वाधार विकासका कामलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताए। सहकारी ठगीका पीडितले अझै आफ्नो बचत फिर्ता नपाएको उल्लेख गर्दै उनले दोषीको सम्पत्तिबाट रकम असुल गरी पीडितलाई तत्काल फिर्ता गर्न माग गरे। धरानस्थित बझा बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताले पनि न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्दै धनपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन, जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर परिसरमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि भएको कुटपिट घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा ‘हिन्दू सम्राट सेना’ लगायत सेना नाम प्रयोग गर्ने समूहको गतिविधिबारे छानबिन गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। जातीय छुवाछूत र विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरे। युवामा बढ्दो बेरोजगारी, निराशा र आत्मदाहका घटनाले सरकार रोजगारी सिर्जनामा कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले औद्योगिकीकरणमार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी विस्तार गर्नुपर्ने बताए। त्यसैगरी, भारतीय भूतपूर्व सैनिकका सेवा–सुविधा, हाइटेन्सन विद्युत् लाइनबाट हुने दुर्घटना, सुनसरीको डुबान समस्या, रामधुनी–६४ बिघामा भूमाफियाको गतिविधि, सर्दू जलाधार विवाद, अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ तथा अनलाइन नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूले प्रवासी नेपालीका समस्या प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साम्पाङले सबै पक्षले इमान्दारीपूर्वक काम गरेर देश निर्माणमा योगदान गर्नुपर्ने बताए। विपद्का समयमा सांसदहरूले पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै उनले २७५ जना सांसदले आफ्नो सुविधा रकमबाट जनही ५० हजार रुपैयाँ योगदान गरी करिब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँको राहत कोष स्थापना गर्न सुझाव दिए। उक्त कोष विपद् प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
