सुर्खेत । रुकुमपश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धनका लागि वितरण गरिएको सरकारी अनुदानमा गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले आठबीसकोट नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पशु सेवा कार्यालयका अधिकारीहरू तथा दुग्ध सहकारीका पदाधिकारीसहित ११ जनाविरुद्ध बिहीबार भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको हो।
अख्तियारका अनुसार आठबीसकोट–९ निवासी जनक बटालाले ‘आठबीसकोट दुग्ध सहकारी’ मार्फत डेरी सञ्चालन गर्ने भन्दै लाखौँ रुपैयाँ अनुदान लिएका थिए। तर, दुई वर्षसम्म डेरी सञ्चालन नगरेको र डेरीका नाममा खरिद गरिएका सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेको उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा गम्भीर मिलेमतो र त्रुटि फेला परेको आयोगले जनाएको छ। सम्झौताका सर्तविपरीत चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो। सो केन्द्र सञ्चालनमा नआउँदै थप ८० लाख २३ हजार ५१ रुपैयाँ बराबरको मिल्क ट्याङ्कर र दुईवटा सिङ्गल क्याब गाडी उपलब्ध गराई सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सबै प्रतिवादीविरुद्ध कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता गराएको छ। नगरप्रमुख रवी केसी र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मख्रियाज शाहलाई जनही रु. ८० लाख २३ हजार ५१ बिगो माग दाविसहित मुद्धा दायर गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा कृषि कार्यालयका अधिकारीहरू (सुवर्णसिंह ठकुरी, ज्ञानु कुमार शर्मा, शेरबहादुर खड्का, यमबहादुर पुन र मिनबहादुर केसी) लाई वास्तविक अवस्था लुकाएर प्रतिवेदन तयार पारेको आरोपमा जनही रु. ९१ लाख १७ हजार ८७३ बिगो सहित मुद्धा दायर गरेको हो ।
आठबीसकोट दुग्ध सहकारीका पदाधिकारीहरू (अध्यक्ष जनक बटाला, उपाध्यक्ष वीरबहादुर रोकाय, सचिव गोविन्दप्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुनु कुमारी जनले) गैरकानुनी लाभ लिएको ठहर गर्दै चिस्यान केन्द्रतर्फ रु. ९१ लाख १७ हजार ८७३ र सवारीसाधनतर्फ रु. ८० लाख २३ हजार ५१ गरी दुवै शीर्षकमा बिगो कायम गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
अनुदान प्राप्त गरेपछि पनि पूर्वाधार उपयोगमा नल्याइएको, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा लापरबाही गरिएको र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकालाई प्रत्यक्ष हानि पु¥याइएकाले कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
