काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नदी किनार तथा अन्य क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित भएका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा आधारभूत अधिकारको तत्काल सुनिश्चितता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते उक्त आदेश जारी गर्दै विस्थापनका कारण बालबालिकाको पठनपाठनमा गम्भीर असर परेकाले उनीहरूको विद्यालय भर्ना र आधारभूत सेवामा पहुँच निरन्तर गराउन निर्देशन दिएको हो।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट बरुण बस्यालसहितले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो निष्कर्ष निकालेको हो। सुकुम्बासी क्षेत्रका विद्यालय उमेरका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने र यसले उनीहरूको समग्र जीवन तथा विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने अदालतको ठहर छ।
अदालतले विस्थापित बालबालिकाको तत्काल पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरी विद्यालय भर्ना भइसकेकाहरूको पढाइ निरन्तर गराउन र भर्ना नभएका बालबालिकालाई श्रावण मसान्तभित्र नजिकैको विद्यालयमा अनिवार्य र निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ। यसका साथै उनीहरूलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, शैक्षिक सामग्री, यातायात सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई भनिएको छ।
आदेशमा आवश्यक परेका बालबालिकाका लागि आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी बालबालिकामैत्री वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ। त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामीका लागि गुणस्तरीय अस्थायी आवास र स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नसमेत भनिएको छ।
२०८३ साउन १५ गते दर्ता भएको उक्त रिटमा निवेदकतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु प्रसाद चापागाई तथा अधिवक्ताहरू गौरव बराल र हेमन्तराज पाहारीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदनमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको अधिकारको संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।
आदेशपछि बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले अदालतको यो कदमले विस्थापित बालबालिकाको मौलिक अधिकार संरक्षणमा ठूलो योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र सम्बद्ध निकायहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।
