काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला साताहरूमा आर्थिक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफल अघि बढाएपछि सरकारभित्र समन्वयको अवस्थाबारे नयाँ चर्चा सुरु भएको छ।
विशेषगरी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बैठकहरूमा एकअर्काको अनुपस्थिति र नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई समेत सहभागी नगराइएका केही छलफलले राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चासो बढाएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनको १०० दिनपछि निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गरेका थिए। ती भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी थिएनन्। त्यसपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि मन्त्रालयमै उद्योगी–व्यवसायी, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग अलग–अलग छलफल थालेका छन्।
अर्थमन्त्रीले मंगलबार बैंकका सीईओसँग र बुधबार राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका थिए। यी दुवै बैठकमा गभर्नर विश्व पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित सहभागी थिएनन्। राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीका अनुसार बैठकको जानकारीसमेत नेतृत्वलाई औपचारिक रूपमा नदिइएको थियो।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले गभर्नरको अनुपस्थितिमा कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नु असामान्य अभ्यास भएको बताएका छन्। यसअघि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच यस्ता छलफल प्रायः गभर्नरको उपस्थितिमै हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यस घटनाक्रमलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। एकातर्फ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्रसँग समानान्तर रूपमा संवाद अघि बढाएको विषयलाई समन्वयको दृष्टिले हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ डेपुटी गभर्नरको एक पद अझै रिक्त रहेका बेला कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छुट्टै छलफललाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
केही पूर्वअधिकारीहरूले यस्ता अभ्यासले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार गभर्नरलाई सहभागी नगराई मातहतका अधिकारीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दा संस्थागत समन्वयमा असर पर्ने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने उक्त बैठकलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सबै पक्षको भूमिका आवश्यक रहेको भन्दै कार्यकारी निर्देशकहरूको धारणा सुन्न चाहेका थिए।
सरकारका उच्च तहमा भइरहेका यी छुट्टाछुट्टै सक्रियताले आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन, सरकार र केन्द्रीय बैंकबीचको समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भने बढाएको छ।
