काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि लागू गरिएको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले यो नीति विगत एक दशकदेखि व्यवहारमा भन्दा पनि कागज र नारामै सीमित रहेको बताए। उनका अनुसार अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिक ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाबाट वञ्चित छन्।
मन्त्री यादवले वार्षिक रूपमा करिब साढे १७ हजार श्रमिक मात्र कुनै शुल्क नतिरी ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत विदेश जाने गरेको जानकारी दिए। उनले यस्तो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका आधारमा उपलब्ध भइरहेको स्पष्ट पारे।
श्रममन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई श्रमिकमैत्री र पारदर्शी बनाउन नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पनि बताए।