काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सुरक्षित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले सार्वजनिक जग्गा तथा नदी किनार संरक्षण आवश्यक भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी वास्तविक भूमिहीनलाई विस्थापित गर्नु उचित नहुने धारणा राखे। मनोहरा, बल्खु र थापाथलीलगायत क्षेत्रका विस्थापित नागरिकको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आङ्देम्बेले सुनसरी, सिराहा, धनुषा र पर्सामा भएको घटनामा नागरिकमाथि गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए। उनले ती घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्न पनि माग गरे। विपद् व्यवस्थापनमा समेत सरकारको तयारी कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै उनले इलाम, पाँचथरलगायत जिल्लामा बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनामा प्रभावकारी पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले बिना पर्याप्त तयारी गरिएको विस्थापनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गरेको दाबी गरे। विस्थापनका क्रममा नागरिकले मानसिक तनाव, असुरक्षा र आधारभूत सेवाको अभाव झेल्नुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। कांग्रेस नेता आङ्देम्बेले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण तथा सुरक्षित पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै वन क्षेत्र, नदी किनार, निकुञ्ज तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा कानुनी संशोधनको प्रयास भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले दीर्घकालीन समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। भूमि आयोग खारेज गरेर राजनीतिक नियुक्तिमा केन्द्रित हुँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनको आरोप थियो।आङ्देम्बेले विस्थापित नागरिकका लागि तत्काल आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था गर्न माग गरे। साथै बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता, क्षतिको उचित मूल्यांकनसहित क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापनाका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याए। उनले सरकारसमक्ष पाँचबुँदे प्रस्ताव राख्दै स्थायी समाधान नहुन्जेल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्न, बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न, क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्न र सम्पूर्ण प्रक्रियाको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न माग गरे। साथै सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न, संसदीय समितिमार्फत नियमित अनुगमन गर्न र प्रत्येक १५ दिनमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
