पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यसले कानुनी मान्यता पाएको हो।
‘औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि अब प्रदेशमा कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
प्रदेश सभाले असार २५ गते पहिलोपटक विधेयक पारित गरी असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। तर प्रदेश प्रमुखले साउन ८ गते केही विषयमा पुनर्विचार गर्न भन्दै विधेयक प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश सभाले साउन १५ गते कुनै संशोधन नगरी विधेयक पुनः पारित गरेर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएको थियो। अन्ततः साउन १८ गते प्रदेश प्रमुखले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन्।
यस कानुनले औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती, उत्पादन, नियमन र उपयोगको कानुनी आधार तयार गरेको छ। यद्यपि, गाँजा खेती सञ्चालनको प्रक्रिया, अनुमति, मापदण्ड तथा नियमनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भने सरकारले बनाउने नियमावलीमार्फत लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
हाल गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गरिरहेका छन्।
