काठमाडौं । सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) मा उल्लेख गरिएको जन्ममिति नागरिकता, जन्मदर्ता वा अन्य आधिकारिक कागजातमा भएको विवरणभन्दा एक वर्षभन्दा बढी फरक भए जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘राहदानी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा यस्तो व्यवस्था समावेश गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार एक वर्षभन्दा बढी जन्ममिति फरक पारेर राहदानी प्राप्त गर्ने कार्यलाई राहदानीसम्बन्धी कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यस्तो कसुर प्रमाणित भए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि राहदानीमा जन्ममिति फरक पारेर लिएको अवस्थामा स्पष्ट सजायको व्यवस्था थिएन।
विधेयकमा राहदानी दुरुपयोगसँग सम्बन्धित अन्य कसुरमा पनि कडा सजाय प्रस्ताव गरिएको छ। नक्कली वा किर्ते नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा नाबालक परिचयपत्र प्रयोग गरी राहदानी लिनु, अर्काको नाम वा दोहोरो परिचय प्रयोग गर्नु, आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिनु, अर्काको राहदानी प्रयोग गर्नु वा राहदानीलाई तोकिएको उद्देश्यभन्दा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुलाई पनि कसुरको सूचीमा राखिएको छ।
यस्तै, अधिकारप्राप्त अधिकारीबाहेक अन्य व्यक्तिले राहदानीमा उल्लेखित विवरण परिवर्तन गरेमा पनि कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
झुट्टा विवरण पेश गरेर राहदानी प्राप्त गरेमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। त्यसैगरी, सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति बिना बदनियतपूर्वक राहदानी नियन्त्रणमा राख्ने कार्यलाई पनि कसुर मानिएको छ।
राहदानी ऐनविपरीत बदनियतपूर्वक अन्य कार्य गरेमा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।
संशोधन विधेयकले कूटनीतिक र विशेष राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट पारेको छ। सरकारी कामका लागि विदेश जाने व्यक्तिलाई कूटनीतिक राहदानी उपलब्ध गराइने र त्यस्तो राहदानी सरकारी भ्रमणका अतिरिक्त बढीमा ३० दिनसम्मको व्यक्तिगत भ्रमणका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
