काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र यात्रुमैत्री बनाउन वायुसेवा कम्पनीको दायित्व स्पष्ट पार्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी ऐन, २०८३’ मा उडान ढिलाइ, रद्द, दुर्घटना, सामान हराउने वा क्षति हुने अवस्थादेखि यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति र कम्पनीको कानुनी जिम्मेवारीसम्मका विषय समेटिएका छन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संघीय संसदमा दर्ता गरेको विधेयकअनुसार वायुसेवा कम्पनीले टिकट लिएका यात्रुलाई तोकिएको समयमै सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्नेछ। कम्पनीकै लापरवाहीका कारण उडान प्रभावित भए यात्रुले क्षतिपूर्ति माग्न पाउने कानुनी अधिकार हुनेछ।
उडान ढिला वा रद्द भए सूचना र क्षतिपूर्ति अनिवार्य
विधेयकले उडान ढिला, स्थगित वा रद्द हुने अवस्था आए कम्तीमा तीन घण्टा अगावै यात्रुलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीकै कारण उडान रद्द भए, स्थगित भए वा विमानको क्षमता अभावका कारण टिकट भएका यात्रु यात्रा गर्न नपाए तोकिएबमोजिम सुविधा र आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
टिकट बिक्री प्रक्रियामा पनि पारदर्शिता अनिवार्य गरिएको छ। टिकटमा भाडा, विमानस्थल सेवा शुल्क र सरकारी कर छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्नेछ। विवरण लुकाए वा नखुलाए त्यसलाई कानुनी कसुर मानिने प्रस्ताव गरिएको छ।
दुर्घटनामा मृत्यु भए १ लाख डलर बराबर क्षतिपूर्ति
प्रस्तावित ऐनअनुसार विमान दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भए मृतकका हकवालाले एक लाख अमेरिकी डलर बराबर नेपाली रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। साथै शव हस्तान्तरणका क्रममा अन्त्येष्टि तथा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो रकम अन्तिम क्षतिपूर्तिबाट समायोजन हुनेछ।
यसअघि नेपालको आन्तरिक उड्डयन क्षेत्रमा लागू रहेको व्यवस्था अनुसार अधिकतम क्षतिपूर्ति २० हजार अमेरिकी डलर मात्रै थियो। नयाँ प्रस्तावले त्यो सीमा पाँच गुणाभन्दा बढी बढाउने व्यवस्था गरेको हो।
घाइते यात्रु वा तेस्रो पक्षको सम्पूर्ण उपचार खर्च सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले नै व्यहोर्नुपर्नेछ। अंगभंग वा गम्भीर शारीरिक क्षति भए अधिकतम एक लाख अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सामान र कार्गो हराए पनि कम्पनी जिम्मेवार
यात्रुले जिम्मा दिएको ब्यागेज हराए, नष्ट भए वा क्षति पुगे प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५०० अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यात्रुले आफूसँग बोकेको ह्यान्ड क्यारी सामान कम्पनीको लापरवाहीका कारण क्षति पुगेमा पनि कम्पनी नै जिम्मेवार हुनेछ।
कार्गो ढुवानीमा पनि कम्पनीको दायित्व स्पष्ट पारिएको छ। मूल्य घोषणा गरिएको कार्गो हराए वा नष्ट भए सोही मूल्य बराबर क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ। मूल्य घोषणा नगरिएको अवस्थामा प्रति किलोग्राम १० अमेरिकी डलरका दरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तीन दिनभन्दा बढी ढिला भएको कार्गोमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र १५ दिनसम्म पनि नपुगे हराएको मानिने उल्लेख छ।
बीमा अनिवार्य, उल्लंघन गरे उडान अनुमति नै रद्द हुन सक्ने
हरेक वायुसेवा कम्पनीले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंकवादी गतिविधि तथा उद्धार कार्यसमेत समेट्ने गरी अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको बीमा नगरे नियामक निकायले ३५ दिनभित्र बीमा गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। त्यसपछि पनि पालना नगरे उडान रोक्न र वायुसेवा सञ्चालन अनुमति (एओसी) नै रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
दाबी गर्ने समयसीमा र कडा जरिवाना
दुर्घटनाबाट मृत्यु वा अंगभंग भएको अवस्थामा ९० दिनभित्र तथा उडान रद्द, ब्यागेज वा कार्गोसँग सम्बन्धित क्षतिमा ३० दिनभित्र प्रमाणसहित दाबी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कम्पनीले त्यस्तो दाबीमाथि ६० दिनभित्र निर्णय गरी जानकारी दिनुपर्नेछ। निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए ३० दिनभित्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले नियम उल्लंघन गर्ने कम्पनीमाथि कडा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ। टिकटमा आवश्यक विवरण नखुलाउने, समयमै सूचना नदिने वा तोकिएको क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराउने कम्पनीलाई १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ। अनिवार्य बीमा नगर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव छ। एउटै कसुर दोहोरिए जरिवाना दोब्बर हुने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
यद्यपि खराब मौसम, दैवी प्रकोप, एयर ट्राफिक व्यवस्थापन वा वायुसेवा कम्पनीको नियन्त्रणबाहिरका कारण उडान ढिला वा रद्द भएको अवस्थामा भने कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य नपारिने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा समावेश गरिएको छ।
