काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त वित्तीय संस्थाविरुद्ध संघर्षरत 'लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समिति'बीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबारदेखि वार्ता चलेको थियो ।
शुक्रबार वार्तापश्चात् दुवै पक्षबीच समस्या समाधानका लागि बुँदागत सम्झौता भएको हो । सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।
समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि पुनस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गरिने सहमति भएको छ ।
'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको सञ्चालन मार्गनिर्देशन, २०८१ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र राष्ट्र बैंकले यसको कडा निगरानी गर्ने निर्णय भएको छ ।
"ऋण असुलीका नाममा ऋणीहरूलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने र घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कार्य रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिनेछ । प्रचलित कानुन विपरीतका यस्ता कार्य गर्नेहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ," सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
यो सहमतिसँगै संघर्ष समितिको तर्फबाट देशभर जारी रहेका सम्पूर्ण आन्दोलन र अनशनका कार्यक्रमहरू आजकै मितिदेखि पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने सहमति भएको छ ।
उक्त सहमतिपत्रमा संघर्ष समितिका तर्फबाट र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीका तर्फबाट पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सहमतिले लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त ऋणीहरूको समस्या समाधान हुने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
