काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारी अभिलेखहरूमा व्यक्तिको अपमानजनक शब्द सच्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘कामी’ शब्दको सट्टा सम्बन्धित व्यक्तिको इच्छाअनुसार ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले नागरिकको आत्मसम्मान र स्व–पहिचानको अधिकारलाई व्याख्या गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक गोपाल विश्वकर्माले दायर गरेको ५ वर्ष पुरानो रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्चले जनगणना, नागरिकता तथा अन्य सरकारी कागजातहरूमा अपमानजनक लाग्ने शब्दको प्रयोग नगरी व्यक्तिको चाहना अनुसारको पहिचान कायम गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
साबिकको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हालको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय) ले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रश्नावली र कोडिङमा ’कामी’ शब्द प्रयोग गरेको थियो। निवेदकले उक्त शब्दले समुदायको अपमान हुने र यसले छुवाछुत एवं विभेदलाई प्रश्रय दिने भन्दै त्यसको सट्टा ‘विश्वकर्मा’ शब्द प्रयोग गर्न माग गरेका थिए ।
