काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले प्रविधिको दुरुपयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी रूपमा थप जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सन्धि–सम्झौतासमेतलाई आधार बनाएर प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
मंगलबार राजधानीमा महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले आयोजना गरेको ‘प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव’ विषयक प्यानल छलफलमा सहभागी सांसदहरूले डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी सुधार अपरिहार्य भएको बताएका हुन्। सङ्कल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक राष्ट्रियसभा सदस्य रेणु चन्दले सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रभावकारी माध्यम भए पनि यसको दुरुपयोग बढ्दै गएको बताइन्। समयअनुकूल कानुन नहुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै प्रभावित हुन थालेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा मार्गदर्शन गर्न राष्ट्रियसभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव अघि सारिएको जानकारी दिइन्।
उक्त प्रस्तावका समर्थक सांसद पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचेले पनि डिजिटल हिंसाको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै यसबाट विशेषगरी महिला र बालबालिका बढी प्रभावित भइरहेको बताए। उनीहरूका अनुसार कानुनी संरचना र पीडितमैत्री संयन्त्रको अभावका कारण पीडितले प्रभावकारी न्याय पाउन सकेका छैनन्। सांसद मेचेले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भइसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक तीन महिनामा यसको कार्यान्वयन प्रगति राष्ट्रियसभामा पेश गर्नुपर्ने तथा संसदीय समितिमार्फत अनुगमन गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्। उनले डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरिन्।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले प्रविधिको तीव्र विकास भए पनि नेपालमा सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त कानुन अझै बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाका घटना निरन्तर बढिरहे पनि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी रूपमा जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन। श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रहरीमा दर्ता भएका १८ हजार ९२६ हिंसाका घटनामध्ये करिब १७ हजार घटना काठमाडौंमा दर्ता भएको जानकारी दिए। ती घटनामध्ये २१८ वटा अर्थात् करिब १।५ प्रतिशतमा मात्रै मुद्दा दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी अभावका कारण धेरै पीडित न्यायबाट वञ्चित भएको बताए। कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावलाई डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। सहभागीहरूले प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल साक्षरता विस्तार, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा सबै समुदायलाई समेट्ने कानुन निर्माणमा जोड दिएका थिए।
सङ्कल्प प्रस्तावका मुख्य बुँदा
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई सात प्रमुख विषयमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसमा प्रविधिजन्य लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण वा संशोधन गर्ने, पीडितको संरक्षण, पुनःस्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म डिजिटल अधिकार, साइबर सुरक्षा र अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने उल्लेख छ। यस्तै स्थानीय तहसम्म डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने, पीडितमैत्री उजुरी प्रणाली तथा डिजिटल प्रमाण संरक्षणको व्यवस्था सुदृढ गर्ने, अनुसन्धान तथा न्यायिक निकायको क्षमता विकास गर्ने र सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री हटाउन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
