काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतलाई विपक्षी बनाई याक एण्ड यति होटल लिमिटेडले दायर गरेको आयकरसम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दा फिर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा र माननीय न्यायाधीश श्री बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको हो।
नेपाल राजपत्रमा २०८३ जेठ १५ गते प्रकाशित सूचना अनुसार सामयिक कर असूल ऐन, २०१२ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी भएको आदेशको दफा ४६(१) को व्यवस्था अनुसार होटलले मुद्दा फिर्ता लिएको जनाएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम ठूला करदाता कार्यालयबाट भएको संशोधित कर निर्धारणबाट कायम भएको आयकर रकम र सोको १ प्रतिशतले हुने थप रकम बुझाउन याक एण्ड यति होटल मञ्जुर भएको छ।
होटलको तर्फबाट अधिकारप्राप्त श्याम डिकानीयाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फिर्ता पाउँ भनी निवेदन दिएर सनाखतसमेत गरेका थिए। सोही निवेदनका आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिँदै संयुक्त इजलासले मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिन आदेश जारी गरेको छ।
