काठमाडौँ । सङ्घीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको हो।
उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आगामी साउन ११ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
रिट निवेदक सिलवालले सङ्घ तथा प्रदेशका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउँदा राज्यकोषबाट बर्सेनि ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र ५ वर्षको अवधिमा कुल ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त भार पर्ने दाबी गरेका छन्। देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बीच यसरी राज्यकोषको दुरुपयोग हुने भन्दै उनले मुद्दाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखी सुनुवाइका लागि अग्राधिकार समेत माग गरेका छन्।
रिटमा असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय र सोसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने सरकारले कानुनविपरीत कार्य गरेकाले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्नसमेत अदालतसमक्ष निवेदन दिइएको छ।
यसअघि असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको थियो। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
