काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरिकुमारी यादवले नेपालका रैथाने तथा मौलिक उत्पादनको संरक्षण, पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक संकेत (जीआई) सम्बन्धी कानुन ल्याइने बताएकी छन्।
बिहीबार नेपालका लागि खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का प्रतिनिधि केन सिमिजुसँग भएको शिष्टाचार भेटमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन हुने मौलिक वस्तुको ब्रान्डिङ, संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। भेटका क्रममा एफएओका प्रतिनिधि सिमिजुले विश्वका अधिकांश मुलुकमा जीआई प्रणाली लागू भइसके पनि नेपालमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा रैथाने उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण पाउन नसकेको बताए। उनले जीआई दर्ता नहुँदा नेपाली मौलिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ब्रान्ड अन्य देशमा दर्ता हुने क्रम बढिरहेको र त्यसबाट नेपालले आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षति बेहोरिरहेको उल्लेख गरे।
जवाफमा मन्त्री यादवले रैथाने उत्पादनको पहिचान र संरक्षणका लागि मन्त्रालय आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले जीआईसम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छिट्टै विधेयक अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिन्। जीआई कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि इलामको अर्थोडक्स चिया, जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पाको ढाका, भोजपुरको खुकुरीलगायत नेपालका मौलिक उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कानुनी संरक्षण र विशिष्ट पहिचान प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
