काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रुपन्देहीस्थित बाल सुधार गृह तत्काल उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले हाल सञ्चालनमा रहेको भवन साँघुरो तथा बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रयोगविहीन रहेको जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको भवनमा सुधार गृह सार्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। आइतबार बसेको समितिको बैठकमा सभापति समीक्षा बास्कोटाले उपसमितिको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा हालको बाल सुधार गृह यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। साथै, हाल बाल सुधार गृह सञ्चालन भइरहेको भवन जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरिन्।
समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समितिको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको छ। समितिले बाल सुधार गृहको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै त्यहाँ रहेका बालबालिकाका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित र बालमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले उपसमितिको प्रतिवेदनमा समेटिएका कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू चरणबद्ध रूपमा लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनले देशभरका बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिनु, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोसामाजिक सेवा, दक्ष जनशक्ति, १८ वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिको व्यवस्थापन, कानुनी सहायता, पुनःस्थापना तथा नियमित अनुगमनलगायतका समस्या रहेको उल्लेख गरिन्। मन्त्री बादीले मन्त्रालयले प्रतिवेदनका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमिक रूपमा लागू गरिने स्पष्ट पारिन्। साथै, बाल सुधार गृहको सेवा र व्यवस्थापन सुधार, बाल अधिकारको संरक्षण, बाल न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन्।
