काठमाडौं । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले सम्पत्ति र दायित्वको विवरण नबुझाएको भन्दै कारबाही गरेको छ ।
आयोगले नेसनल एसेम्बली, सिनेट र प्रान्तीय विधानसभाका गरी कुल १५९ सदस्यको सदस्यता निलम्बन गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यी सदस्यहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन् ।
आयोगले जबसम्म यी सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनन्, तबसम्म उनीहरूले सदस्यको रूपमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । यो कारबाही ‘इलेक्सन एक्ट २०१७’को धारा १३७ अन्तर्गत गरिएको हो, जसअनुसार प्रत्येक वर्ष ३१ डिसेम्बरसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । गत वर्ष पनि आयोगले यही आधारमा १३९ सांसदलाई निलम्बित गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले १५ जनवरीसम्मको अन्तिम अल्टिमेटम दिएको थियो, जसको पालना नभएपछि यो निर्णय लिइएको बताइएको छ ।