काठमाडौँ। जर्मनीले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा बल मजबुत बनाउन र युक्रेनमाथि रूसको पूर्णआक्रमणको चुनौतीको सामना गर्न “स्वैच्छिक सैन्य सेवा” पुनः सुरू गर्ने निर्णय गरेको छ। जर्मनीको संसद बन्डेस्टागले यस परिवर्तनको समर्थनमा ३२३ मत र विरोधमा २७२ मतको मत परिणामसहित स्वीकृति दिएको हो। यसले देशको सैन्य नीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको ठहर गरिएको छ। चान्सलर फ्रेड्रिक मर्जले युरोपकै सबैभन्दा बलियो परम्परागत सेना निर्माण गर्ने योजनाको भागका रूपमा यस निर्णयलाई अघि बढाएका हुन्। यो योजना अनुसार २०२६ जनवरीदेखि जर्मनीका सबै १८ वर्षे युवाहरूलाई प्रश्नावली पठाइनेछ, जसमा उनीहरूलाई सैन्य सेवामा सामेल हुन इच्छुक छन् कि छैनन् सो सोधिनेछ। पुरुषका लागि यो अनिवार्य हुनेछ भने महिलाका लागि स्वैच्छिक हुनेछ।
तर नयाँ नियमको विरोधमा देशभरका विद्यालयका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार करिब ९० शहरमा प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रदर्शनकर्ताहरूले भनेका छन्, “हामी आफ्नो जीवनको आधा समय ब्यारेकमा बन्द भएर कसरत र आज्ञापालन सिक्न, अनि हत्या गर्न सिक्न चाहँदैनौं। युद्धले भविष्यका अवसर नष्ट गर्छ र जीवन यापन जोखिममा पार्छ। ह्यामबर्गमा मात्रै करिब १५ सय जना प्रदर्शनमा सहभागी हुने अनुमान छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले अभिभावकहरूलाई आफ्ना बच्चालाई स्कूलबाट निकाल्न नदिन चेतावनी दिएका छन्। जर्मनीको रक्षा मन्त्री बोरिस पिस्तोरियसले सबै १८ वर्षे पुरुष युवाहरूलाई जुलाई २०२७ देखि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिने बताए, ताकि कुनै आक्रमणको अवस्थामा देशले छिटो सैनिक नियुक्ति गर्न सकियोस्। हाल बन्डेसवेहरमा करिब १ लाख ८२ अजार सैनिक छन् र अर्को वर्ष २० हजार जना सैनिक थप्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मतदान हुँदै गर्दा बन्डेस्टागबाहिर सानो प्रदर्शन भएको थियो, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य सेवामा होइन लेखिएको ब्यानर बोकेका थिए।
दीर्घकालीन लक्ष्य अनुसार २०३० दशकको प्रारम्भसम्म सैनिक संख्या २ लाख ६० हजार पुर्याउने र २लाख रिजर्भ सैनिकसमेत राख्ने योजना छ। स्वैच्छिक सेवा भए पनि सुरक्षा अवस्था बिग्रिए वा पर्याप्त स्वयंसेवी उपस्थित नभएमा बन्डेस्टागले अनिवार्य सैन्य सेवा लागू गर्ने सम्भावना राखेको छ। युरोपका अन्य देशहरू जस्तै जर्मनीले १९९० दशकको शान्ति अवधिमा आफ्नो सेनालाई घटाएको थियो। शीतयुद्धको समयमा जर्मनीसँग करिब आधा मिलियन सैनिक थिए। अनिवार्य सैन्य सेवा २०११ मा पूर्व चान्सलर एन्जेला मर्केलको नेतृत्वमा समाप्त गरिएको थियो। स्वैच्छिक सेवामा आकर्षक पारिश्रमिक दिइने छ, मासिक करिब २ हजार ६ सय युरो दिइने छ ।
फ्रान्समा स्वयंसेवीलाई कम्तीमा ८ सय मासिक तलब दिने योजना गरिएको छ। साथै बन्डेस्टागले पेन्सन सुधारसम्बन्धी विवादास्पद विधेयकमा मतदान गर्न लागेको छ, जसले राज्य पेन्सन हालको स्तरमा २०३१ सम्म कायम राख्नेछ। यो विधेयक मर्जका कन्सरभेटिभ र उनका साझेदार समाजवादीहरूको गठबन्धनको मुख्य हिस्सा हो। तर युवा सांसदहरूले यस योजनाले आर्थिक भार बढी पार्ने र भविष्यको पुस्तालाई जिम्मेवारी दिने भन्दै विरोधको चेतावनी दिएका थिए। विपक्षी फराकिलो बायाँ दलले मतदानबाट अलग रहने निर्णय गरेको छ, जसले गर्दा गठबन्धनलाई विधेयक पारित गर्न सजिलो हुने देखिन्छ।
