काठमाडौँ । पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारीले २७औँ संवैधानिक संशोधन विधेयकलाई स्वीकृति दिएका छन् । जससँगै विधेयक औपचारिक रूपमा कानूनमा परिणत भएको छ। संसदको वेबसाइटमा प्रकाशित संवैधानिक मस्यौदाअनुसार, संशोधनले न्यायपालिका तथा प्रमुख संवैधानिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।
यस संशोधनमार्फत संघीय संवैधानिक अदालत स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ। साथै, न्यायिक वरिष्ठताको परिभाषा स्पष्ट गरिएको छ र संवैधानिक खारेजी रोकथाम, शपथ प्रणालीको संरक्षण तथा संस्थागत निरन्तरतालाई बलियो बनाउन संविधानको धारा ६ मा सुधार गरिएको छ। सिनेट र राष्ट्रिय सभाले यो विधेयकलाई यसै हप्ताको सुरुमा दुई तिहाइ बहुमतसहित पारित गरेका थिए।
संविधानको धारा २४३ मा गरिएको परिवर्तनले पाकिस्तानी सेनाको शीर्ष पदलाई पुनःनामकरण गर्दै “सेना प्रमुख” तथा “रक्षा बल प्रमुख” को रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संशोधनअनुसार, सशस्त्र सेनाको सर्वोच्च पद मानिने संयुक्त प्रमुख कर्मचारी समितिको अध्यक्ष पद आगामी २७ नोभेम्बर २०२५ देखि खारेज हुनेछ।
धारा २४३ र २४८ मा भएका सुधारहरूले राष्ट्रपति, फिल्ड मार्सल, वायुसेना मार्सल र फ्लीट एडमिरलजस्ता उच्च पदाधिकारीहरूलाई आजीवन गिरफ्तारी वा कारावासबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ। साथै, एकपटक यी पदमा नियुक्त भएपछि उनीहरूले जीवनभर पद, विशेषाधिकार तथा आधिकारिक पोशाक कायम राख्ने व्यवस्था राखिएको छ।
राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि संघीय संवैधानिक अदालत को औपचारिक स्थापना मार्गचित्र स्पष्ट भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार, नजिकैका दिनमा अदालतका पहिलो प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको छ। २७ औँ संशोधन, अघिल्लो वर्ष पारित २६औँ संशोधन पछि आएको हो र पाकिस्तानको संवैधानिक इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण न्यायिक पुनर्संरचनामध्ये एक मानिन्छ। यसले संवैधानिक व्याख्यालाई प्रभावकारी बनाउने र असंवैधानिक गतिविधिमाथि संस्थागत नियन्त्रण सुदृढ गर्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
