काठमाडौँ । गजामा युद्धविराम लागू भएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पूर्वी भागको भूमिगत सुरुङमा करिब २०० हमास लडाकू फसेको खुलासा भएको छ। उक्त क्षेत्र इसराइली सेनाको नियन्त्रणमा छ, जसका कारण लडाकूहरू सुरुङबाहिर निस्कने जोखिम लिन नसकिरहेको सिएनएनको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
युद्धविरामपछि गाजामा पूर्वतर्फ इसराइली सेना र पश्चिमतर्फ हमासले आफ्नो-आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र निर्धारण गरिसकेका छन्। दुवै पक्ष एकअर्काको क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने सहमति छ। यही कारण, सुरुङबाट बाहिर निस्के इसराइली सेनाबाट मारिने भय लडाकूहरूमा बलियो रहेको बताइएको छ।
सुरुङभित्र रहेको समूहको केन्द्रीय कमाण्डसँग केही समयदेखि सम्पर्क टुटेको छ। ती लडाकूहरू युद्धविराम हुनुपूर्व नै आफ्नो गतिविधि लिएर उक्त सुरुङ क्षेत्रमा पुगेका थिए। तर अहिले खाना र पानीको गम्भीर अभावले उनीहरूको अवस्था झनै जटिल बनेको छ। इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले फसेका लडाकूहरूलाई हमास–नियन्त्रित क्षेत्रमा सुरक्षित जान दिनेबारे कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। अर्कोतर्फ, हमासले आफ्ना लडाकूहरू आत्मसमर्पण नगरी अन्तिमसम्म लड्ने बताउँदै आएको छ।
यही विषयले अहिले युद्धविरामको भविष्यमा पनि अनिश्चितता थपिदिएको विश्लेषकहरूको मत छ। मध्यस्थकर्ताहरूले यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न दबाब बढाइरहेका छन्, तर घेराबन्दीमा परेका लडाकूहरूको व्यवस्थापन सबैभन्दा गाह्रो मुद्दा बनेको छ । सुरुङभित्रै फसेका समूहबाट हालै इसराइली सेनामाथि आक्रमण भएको आशंका पनि गरिएको छ। इसराइलले राफाह क्षेत्रमा आफ्ना सैनिक मारिएपछि गरेको प्रतिकारमा ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीको ज्यान गएको थियो।
नेतान्याहूमाथि आफ्नै देशभित्रका दक्षिणपन्थी समूहले फसेका लडाकूलाई सुरक्षित मार्ग दिन नहुने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। यसले सरकारलाई निर्णय लिन झनै कठिन बनेको छ। आइडिएफले गत हप्तामात्रै सुरुङ क्षेत्रमा हमास लडाकूहरूसँग झडप भएको पुष्टि गरिसकेको छ। इसराइलले उक्त क्षेत्रका भूमिगत पूर्वाधार नष्ट गर्ने काम युद्धविराम सम्झौताअनुसार भएको दाबी गर्दै आएको छ, तर हमासले यसलाई सम्झौताको खुला उल्लङ्घन भनेको छ।
हमासको सैन्य शाखा अल–कासम ब्रिगेड्सले आफूहरू आत्मसमर्पण नगर्ने जनाउँदै मध्यस्थकर्ताले समाधान खोज्नुपर्ने बताएको छ। युद्धविराम सम्झौतामा हतियार त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटो रोज्ने लडाकूलाई आममाफी दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न मुस्किल देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सुरुङमा फसेका लडाकूहरूको भविष्य स्पष्ट नहुँदा यो मुद्दा युद्धविराम प्रक्रियामै ठूलो चुनौती बनेको छ।
