काठमाडौँ । पछिल्लो समय जापान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै विदेशी नीतिमा कडाइ गर्दै आएको छ । गत नोभेम्बर ४ मा पहिलोपटक विदेशी नीतिसम्बन्धी मन्त्रीहरुको बैठक आयोजना गर्यो ।
उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले विदेशी सम्बन्धी हालका नियम र प्रणालीहरुमा हलका परिर्वतन ल्याएको हो । यसरी हेर्दा हिजोआज जापानको प्रमुख राजनीतिक मुद्दा नै विदेशी नागरिक बन्ने गरेका छन् । जापानको नयाँ राजनीतिक दल सान्सेइतोउ पार्टीले विदेशीहरू माथि कडाइ गर्नुपर्ने विषयलाई कडा रुपमा आवाज उठाउँदै आएको छ । जापानी सञ्चार माध्यम, सडक साथै सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले राम्रो स्थान पाइरहेको छ । सन् २०२७ को जुन महिनादेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा (एनएचआइ) को बक्यौता नतिर्ने विदेशी नागरिकको भिसा नवीकरण नहुने भएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन र अन्य कर नतिर्ने विदेशीको भिसा रद्द गरिने जनाएको छ । साथै भिसा परवर्तनसमेत गर्न नमिल्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । सन् २०२६ को जनवरीबाट यो नियम आउने जापानका अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ता डा.बलराम श्रेष्ठ बताउँछन् । यो नियमको पूर्ण लागू भने २०२७ को जुनबाट हुनेछ । तर, सरकारले नीति अघि सारेसँगै अहिलेदेखि नै यसको असर देखा पर्न थालिसकेको छ । विगत १६ वर्षदेखि जापानको जनसंख्या लगातार घट्दै आएको छ । यता विदेशी नागरिकको संख्या इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जापानको कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन्
सन् २०२७ को जुन महिनादेखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा (एनएचआइ) को बक्यौता नतिर्ने विदेशी नागरिकको भिसा नवीकरण नहुने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन र अन्य कर नतिर्ने विदेशीको भिसा रद्द गरिने जनाएको छ । साथै भिसा परवर्तनसमेत गर्न नमिल्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।
सन् २०२६ को जनवरीबाट यो नियम आउने जापानका अन्तर्राष्ट्रिय अधिवक्ता डा। बलराम श्रेष्ठ बताउँछन् । यो नियमको पूर्ण लागू भने २०२७ को जुनबाट हुनेछ । तर, सरकारले नीति अघि सारेसँगै अहिलेदेखि नै यसको असर देखा पर्न थालिसकेको छ । विगत १६ वर्षदेखि जापानको जनसंख्या लगातार घट्दै आएको छ । यता विदेशी नागरिकको संख्या इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जापानको कुल जनसंख्याको ३।२ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन्
‘स्वास्थ्य बीमा, आय कर तिरेर असल नागरिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको खण्डमा यो नियमले फरक पार्दैन’, अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीमा, आय कर नतिरेको खण्डमा भने परिवारसँगै बस्दै आएका विदेशी नागरिकलाई भिसा नवीकरण नभए समस्या आउन सक्छ । त्यसमा धेरै नेपालीले पनि समयममा नै सचेत हुन आवश्यक छ ।’
जापान सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा जापानमा बसोबास गर्दै आएका ३७ प्रतिशत विदेशी नागरिकले स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी नगरेको देखिन्छ । त्यस्तै ५१।३ प्रतिशतले पेन्सन नतिरेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसकारण जापान सरकार र जापानी नागरिक माथी भार पर्ने जापानका राजनीतिक दलहरुको बुझाइ छ ।
जापानको कानुन अनुसार जापानमा ३ महिना वा सोभन्दा बढी बसोबास गर्ने नागरिकले स्वास्थ्य बीमामा सामेल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमाको प्रयोग गरेर जापानको स्वास्थ्य सेवा लिने र अस्पतालमा पूर्ण रकम नतिरीकन जापान छाड्ने विदेशी नागरिक बढेको भन्दै यो क्षेत्रमा कडाइ गर्नुपर्ने जनाउँदै आएको छ ।
सरकारको यो नीतिले कामदार भिसामा रहेर सामाजिक सुरक्षा बीमा, पेन्सन र अन्य कर नतिर्ने विदेशी नागरिकलाई प्रभाव पार्ने देखिन्छ । कतिपय कम कम्पनीमा काम गर्दै आएका कामदारहरुको बीमा रकम रोजगारदाता कम्पनीले कभर नगर्ने गरेको पाइन्छ । रोजगारदाताबाट स्वास्थ्य बीमा सेवा नपाएको खण्डमा व्यक्ति स्वयम्ले स्थानीय नगरपालिका मार्फत यो योजनामा सामेल हुनुपर्छ ।
विद्यार्थीहरुको हकमा भने कामदार भिसामा नभएको कारण जापान सरकारले पेन्सन लगायत क्षेत्रमा छुट दिदैं आएको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘विद्यार्थीले स्वास्थ्य बीमा भने आफ्नो आम्दानी अनुसार तिर्दै आएका छन्’, श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले २८ घण्टा भन्दा कम काम गर्नेहरुका लागि तिर्नु पर्ने स्वास्थ्य बीमा रकम तोकिदिएको छ ।
विगत १६ वर्षदेखि जापानको जनसंख्या लगातार घट्दै आएको छ । यता विदेशी नागरिकको संख्या इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । जापानको कुल जनसंख्याको ३.२ प्रतिशत विदेशी नागरिक रहेका छन् । विदेशीको संख्या उच्च विन्दुमा पुग्नुको कारण जापान सरकारले सन् २०१९ मा सुरु गरेको विशेष क्षमता भिसा प्रणालीसँग जोडिन्छ । जसमा उद्योग, केयरगिभिङ तथा निर्माण लगायत श्रेत्रमा विदेशी नागरिक भित्र्याउनु हो । साथै अध्ययन र रोजगारीका लागि जापान आउने विदेशी नागरिकको संख्या बढ्नु पनि हो ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले आफ्नो नीतिगत भाषणमा नै नियम उल्लघंन गर्ने विदेशी नागरिकमाथि कडाइमा साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले विदेशी नागरिकलाई ठूलो मात्रमा राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने कुरा गर्ने कुराको समेत विरोध गर्दै आएकी छन् । उनको नीति विस्तृत रुपमा सार्वजनिक नभए पनि विदेशी नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
