काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेलले हरेक नागरिकले बैंकबाट ऋण पाउनुलाई ‘नैसर्गिक अधिकार’का रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीको परम्परागत परिभाषा र अभ्यासमाथि नै मौलिक बहसको आवश्यकता रहेको बताए। उनले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रतिबद्धताअनुरूप भए पनि अबको बहस सतहीभन्दा गहिरो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
गभर्नर पौडेलले ऋणमा पहुँचको विषयलाई नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको समेत बताए । ‘मलाई सधैँ के लाग्छ भने तपाईंसँग राम्रो परियोजना छ भने ऋण पाउनु तपाईंको नैसर्गिक अधिकार हो। जसरी तपाईंले घाम ताप्न वा पानी पिउन पाउनुहुन्छ, यो पनि त्यस्तै हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मेरो र एक माननीयज्यूको अधिकार बराबर हुनुपर्छ।’
गभर्नर पौडेलले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको ७० खर्ब रुपैयाँलाई ‘पब्लिक गुड्स’ (सार्वजनिक सम्पत्ति)को रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क गर्दै सम्पत्ति माथिको अधिकारको रक्षा र वित्तीय अनुशासनबिच सन्तुलन कायम गर्ने जटिल चुनौतीमाथि विमर्श गर्न आग्रह समेत गरे ।
