काठमाडौँ । मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतका रूपमा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएका चूडामणि खरेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
खरेलले सङ्घीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा उत्प्रेषणसम्बन्धी रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले शुक्रबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले खरेलको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको छ।
खरेलले रिटमार्फत आफूलाई राजदूतका लागि अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै कानुनी उपचारको माग गरेका छन्। यसैबीच, खरेलले माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने सर्वोच्चले तत्काल निर्णय नगरी दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले मंसिर ३० गते पेसी तोकेको छ। उक्त दिन सुनुवाइ हुने सुनिश्चितताका लागि विपक्षीहरूलाई समेत सूचना दिन अदालतले आदेश दिएको छ।खरेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, डा. सुरेन्द्र भण्डारी र ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ता यज्ञराज पाण्डेले बहस गरेका थिए।
