काठमाडौं । बेलायत सरकारले आप्रवासीका लागि स्थायी बसोबास (पीआर) सम्बन्धी नियममा व्यापक परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामान्यतया बेलायतमा स्थायी बसोबासको अधिकार (आईएलआर) प्राप्त गर्न पाँच वर्षको सट्टा अब १० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। यसबाट बेलायतमा रहेका हजारौँ नेपालीसहित ठूलो संख्यामा आप्रवासी प्रभावित हुने देखिएको छ। बेलायती गृहमन्त्री सबाना महमुदले सोमबार संसद्मा नयाँ ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ प्रणाली सार्वजनिक गरेकी हुन्। नयाँ व्यवस्थाले बेलायतमा बसोबास गर्दैमा निश्चित समयपछि स्वतः स्थायी बसोबासको अधिकार प्राप्त हुने पुरानो अवधारणालाई परिवर्तन गर्नेछ। अब आप्रवासीको आम्दानी, रोजगारी, सामाजिक योगदान र आचरणका आधारमा स्थायी बसोबासको समय निर्धारण गरिनेछ।
नयाँ नियमअनुसार सामान्य आय भएका आप्रवासीले आईएलआरका लागि १० वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ। तर, उच्च आम्दानी भएका तथा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिका लागि भने केही सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। वार्षिक ५० हजार २ सय ७१ पाउन्ड आम्दानी गर्ने व्यक्ति तथा डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, डेन्टल प्राक्टिसनर र शिक्षकजस्ता पेसामा आबद्ध व्यक्तिले पाँच वर्षपछि नै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै, कानुनी प्रक्रियाबाट बेलायत आएका शरणार्थीले पनि पाँच वर्षपछि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
केयर क्षेत्रमा कार्यरत कामदारका हकमा पनि निश्चित सर्तसहित पाँच वर्षमै स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड आम्दानी गर्ने र सन् २०२५ मेअघि बेलायत प्रवेश गरेका केयर वर्कर यस व्यवस्थामा समेटिनेछन्। यस्तै, वार्षिक १ लाख २५ हजार १ सय ४१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने तथा ‘ग्लोबल ट्यालेन्ट’ र ‘इनोभेटर फाउन्डर’ भिसामा रहेका उच्च दक्ष आप्रवासीले तीन वर्षपछि नै आईएलआरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।
अर्कोतर्फ, गैरकानुनी रूपमा समुद्री मार्ग हुँदै बेलायत प्रवेश गरेका शरणार्थीका लागि भने नियम थप कडा बनाइएको छ। काम वा अध्ययनमा संलग्न हुनेले २० वर्ष र त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुनेले ३० वर्षसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारी सुविधा (बेनेफिट) लिने आप्रवासीले पनि स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष कुर्नुपर्नेछ। स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने सबैले चारवटा अनिवार्य सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। जसमा आपराधिक अभिलेख नहुनु, अंग्रेजी भाषामा बीटु तहको दक्षता हासिल गर्नु, सरकारी कोष वा करदाताको रकमप्रति कुनै ऋण बाँकी नरहनु र राष्ट्रिय बीमा (नेसनल इन्स्योरेन्स) मा निरन्तर योगदान गरेको अभिलेख हुनु पर्नेछ।
बेलायती गृह मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्थाबाट पाँच लाखभन्दा बढी आप्रवासी प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ। मन्त्रालयको अनुमानअनुसार सन् २०२६ देखि २०३० सम्ममा करिब १ लाख ९६ हजार केयर वर्कर तथा उनीहरूका वयस्क आश्रितको बसोबाससँग सम्बन्धित विषयले सरकारी खर्चमा दीर्घकालीन रूपमा ९ अर्ब ५० करोड पाउन्डसम्मको भार थप्न सक्नेछ। लन्डनमा अध्यागमनसम्बन्धी कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आएका सोलिसिटर राजु थापाका अनुसार सरकारले स्थायी बसोबासको अधिकारलाई आम्दानी, रोजगारी, सामाजिक एकता, योगदान र व्यक्तिको आचरणसँग जोड्ने नीति अघि सारेको हो।
उनका अनुसार सोमबार घोषणा गरिएको नयाँ प्रणाली तत्कालै कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन। प्रस्तावित व्यवस्था सन् २०२६ डिसेम्बरमा संसद्मा पेस गरिने र सन् २०२७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ। त्यस्तै, सन् २०२७ मार्च २६ पछि बीटु तहको अंग्रेजी भाषा आवश्यक पर्ने नयाँ मापदण्ड लागू हुने र त्यसअघिसम्म बीवान तहकै व्यवस्था कायम रहने उनले बताएका छन्। नयाँ नियमले विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने आप्रवासीलाई बढी प्रभाव पार्ने थापाको भनाइ छ। रेस्टुरेन्टमा काम गरेर वार्षिक ५० हजार २ सय ७१ पाउन्ड आम्दानी गर्न कठिन हुने भएकाले यस क्षेत्रमा कार्यरत धेरै कामदारले स्थायी बसोबासका लागि १० वर्ष नै पर्खनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताएका छन्।
यसैबीच, नयाँ नियमको घोषणाले लामो समयदेखि बेलायतमा काम गर्दै आएका नेपालीसमेत अन्योलमा परेका छन्। लामो समय बेलायत बसेर नेपाल फर्किएका अभिषेककुमार श्रेष्ठ चार वर्ष ११ महिनाअघि पुनः वर्क परमिटमा लन्डन पुगेका थिए। पुरानो व्यवस्थाअनुसार स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने तयारीमा रहेका बेला नयाँ नियम सार्वजनिक भएपछि उनी चिन्तित बनेका छन्। श्रेष्ठले बेलायतमा लामो समय काम गरेर कर तिरेका र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएका आप्रवासीलाई नयाँ नियमले अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। उनका अनुसार आफूसँगै काम गर्ने धेरै सेफहरू पुरानो व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभित्रै आईएलआरका लागि योग्य हुने अवस्थामा थिए। तर नयाँ घोषणापछि उनीहरूले थप लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने चिन्ता बढेको छ।
बेलायत युरोपेली संघ (ईयू) बाट बाहिरिएपछि आप्रवासनको विषय त्यहाँको राजनीतिक बहसको प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको छ। विशेषगरी ब्रेक्जिटपछि स्वास्थ्यकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी र अन्य कामदारको आगमन बढेसँगै सरकारले आप्रवासनसम्बन्धी नीति थप कडा बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। सरकारले नयाँ नीतिमार्फत बेलायतमा बसोबासको अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्र र समाजमा पुर्याएको योगदानलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। यसले आगामी दिनमा बेलायतमा रहेका नेपाली कामदार तथा अन्य आप्रवासीको स्थायी बसोबास प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ।
