काठमाडौं । भारतमा मतदाता नामावलीको विशेष गहन पुनरावलोकन प्रक्रियाका क्रममा ठूलो संख्यामा मतदाताको नाम हटाइएको विषय विवादमा परेको छ।
यस विषयलाई लिएर भारतीय निर्वाचन आयोगमाथि राजनीतिक दल तथा नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।इन्डियन एक्सप्रेस’ले गरेको अनुसन्धानमा मतदाता सूची संशोधनसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण निर्णय आयोगका तीन आयुक्तमध्ये दुई जनाको सहमतिबिनै अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि आलोचना बढेको हो।आयोगले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै मतदाता सूचीसम्बन्धी सबै निर्णय कानुन र स्थापित प्रक्रियाअनुसार तथा सर्वसम्मत रूपमा गरिएको दाबी गरेको छ।
विपक्षी दलहरूले भने मतदाता सूचीबाट ठूलो संख्यामा नाम हटाइँदा वैध मतदातासमेत प्रभावित हुन सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेशकुमारको राजीनामासमेत मागिरहेका छन्। यही विषयलाई लिएर नयाँदिल्लीमा थप प्रदर्शनको तयारी भइरहेको जनाइएको छ।सन् २०२५ मा विशेष गहन पुनरावलोकन अर्थात् एसआईआर प्रक्रिया सुरु भएयता आयोगभित्रै यससम्बन्धी निर्णयलाई लिएर मतभेद देखिएको ‘इन्डियन एक्सप्रेस’को रिपोर्टमा उल्लेख छ। रिपोर्टअनुसार आयोगका दुई आयुक्तले पछिल्लो अवधिमा एसआईआरसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयमा औपचारिक असहमति जनाएका थिए।
निर्वाचन आयोगले भने मतदाता सूचीमा रहेका गलत विवरण सच्याउने तथा अपात्र व्यक्तिलाई मतदान प्रक्रियाबाट अलग गर्ने उद्देश्यले पुनरावलोकन गरिएको बताउँदै आएको छ। आलोचकहरूले भने यस्तो प्रक्रियाले विशेषगरी सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायका मतदाता प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित विवरणअनुसार एसआईआरको क्रममा मस्यौदा मतदाता सूचीबाट १३ करोड ३० लाखभन्दा बढी नाम हटाइएको बताइएको छ। तीमध्ये दोहोरो नाम, मृत्यु भएका व्यक्तिका विवरणलगायत कारण समावेश छन्। अन्तिम मतदाता सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै हटाइएका नामको वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुने बताइएको छ।
विवाद बढ्दै जाँदा विभिन्न समूह तथा राजनीतिक दलले प्रदर्शन गरेका छन्। कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको नेतृत्वमा समेत नयाँदिल्लीमा प्रदर्शन भएको छ भने युवाहरूको समूहले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाइएको छ।यसैबीच मतदाता सूची पुनरावलोकनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ। अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगसँग यस विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ भने मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आगामी साता हुने तय भएको छ।
