काठमाडौं ।राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को अध्ययन, क्षतिको मूल्यांकन र पुनःस्थापनाका लागि नौ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ‘भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ गठन गरिएको जानकारी गराएका हुन्।समितिमा कृष्णप्रसाद पौडेल, गीता देवकोटा, घनश्याम रिजाल, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सम्झना देवकोटा, सोमनाथ पोर्तेल, पूजा चौधरी र तुलप्रसाद विश्वकर्मा सदस्य रहेका छन्। समितिमा एक सदस्य भने पछि थप गरिने जनाइएको छ।विशेष समितिले भोटेकोशी र कालीगण्डकी क्षेत्रमा विपद् जोखिम घटाउन भएका तयारी, विपद्बाट भएको जनधनको क्षति, बेपत्ता तथा प्रभावित व्यक्तिको खोजी, उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति वितरणको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। घाइतेको उपचार, शव व्यवस्थापन तथा प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाको अवस्थासमेत समितिले समीक्षा गर्नेछ।
समितिको अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको विपद् जोखिमको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधानको मार्गचित्र तयार गर्नु रहेको छ। प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु न्यायका लागि आवश्यक सुझाव सरकारलाई दिने समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।त्यस्तै, विपद् आउनुअघि नै सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिन सक्ने आधुनिक तथा वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली विकास र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संयन्त्रबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ। विषयगत विज्ञसँग छलफल गरी विपद्को कारण, जोखिम र दीर्घकालीन प्रभावको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विपद् प्रभावित छिमेकी मुलुकसँग अनुभव, प्रविधि, सूचना तथा स्रोतसाधन आदानप्रदानका लागि सहकार्यको सम्भावनाबारे समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ। उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षेत्रीय सहकार्यको उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।जलवायु परिवर्तनमा कम योगदान गर्ने तर यसको असर बढी भोगिरहेका मुलुकले बढी योगदान गर्ने राष्ट्रबाट जलवायुजन्य क्षतिको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था तथा त्यसको सम्भावित कानुनी आधारबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
भविष्यमा विपद्बाट कम क्षति हुने गरी नयाँ बस्ती विकास गर्न उपयुक्त स्थान पहिचानका लागि भूगर्भीय, भौगोलिक तथा जलवायुजन्य जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने विषयसमेत समितिको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ।विशेष समितिको कार्यावधि २०८३ साल पुस मसान्तसम्म तोकिएको छ। समितिले आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यतालिका बनाएर काम गर्न सक्नेछ भने प्रतिनिधिसभामा गठन भएको सम्बन्धित विशेष समितिसँग आवश्यक समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
