काठमाडौं ।बेलायतमा जेलमा कैदीको संख्या क्षमताभन्दा नजिक पुगेपछि सरकारले केही कैदीलाई तोकिएको सजाय अवधि पूरा हुनुअघि नै रिहा गर्ने योजना लागू गरेको छ।
इङ्ल्यान्ड र वेल्सका कारागारहरूमा पछिल्लो समय कैदीको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले यस्तो कदम अघि सारेको हो। गत महिना जेलहरू आफ्नो कुल क्षमताको करिब ९७ देखि ९८ प्रतिशतसम्म भरिएका थिए। तत्काल विकल्प नखोजिए नोभेम्बरसम्म कारागारको क्षमता पूर्ण रूपमा भरिने सरकारी आकलन थियो।नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजाय पाएका केही वयस्क कैदीलाई यसअघि तोकिएको अवधिभन्दा छिटो निगरानी तथा धरौटीको सर्तमा रिहा गरिनेछ। केही कैदीलाई सजायको एकतिहाइ अवधि पूरा गरेपछि रिहा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य समूहका लागि दुईतिहाइको सट्टा आधा सजाय पूरा गरेपछि रिहाइको प्रावधान लागू हुनेछ।
तर हत्या तथा अन्य गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई भने यो व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको छ। सार्वजनिक विरोधपछि सरकारले हत्या, खतरनाक रूपमा सवारी चलाउँदा मृत्यु भएको घटनामा दोषी ठहर भएका तथा पुराना बाल यौन अपराधका दोषीलाई प्रारम्भिक रिहाइ सूचीबाट हटाएको जनाएको छ।सरकारको निर्णयप्रति पीडित परिवार तथा न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समूहहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। केही गम्भीर अपराधका दोषीसमेत नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत चाँडै छुट्न सक्ने अवस्था देखिएपछि पीडित परिवारले सुरक्षाबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
जेल सुधारसम्बन्धी संस्थाहरूले बेलायतको कारागार प्रणाली लामो समयदेखि दबाबमा रहेको बताएका छन्। इङ्ल्यान्ड र वेल्समा पछिल्ला तीन दशकमा जेलमा रहेका मानिसको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। लामो अवधिको सजाय पाउने तथा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका कैदीको संख्या बढ्दा कारागारमाथिको दबाब थपिएको बताइएको छ।कैदीको संख्या घटाउन समयअगावै रिहाइ गर्दा जेल बाहिर दोषीहरूको निगरानी गर्ने प्रोबेसन सेवामाथि भने थप जिम्मेवारी पर्ने देखिएको छ। सरकारले उक्त सेवाका लागि ठूलो बजेट छुट्याएर नयाँ अधिकारीहरू थप्ने योजना अघि सारे पनि त्यसको परिणाम देखिन केही समय लाग्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले जेलको क्षमता बढाउन नयाँ कारागार निर्माण तथा पुराना संरचनाको सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। तर तत्काल जेल निर्माण वा संरचना विस्तार गर्न सम्भव नभएकाले अहिलेका लागि समयअगावै कैदी रिहा गर्ने उपाय अपनाइएको हो।यद्यपि, यस नीतिले जेलको भीड कम गरे पनि दोषीहरूको निगरानी, समुदायको सुरक्षा तथा पीडितको संरक्षणको जिम्मेवारी जेलबाट बाहिरको प्रणालीमा सर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
