काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि एच–वान बी भिसामा तोकेको १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क कार्यान्वयनमा संघीय अदालतले रोक लगाएको छ।
क्यालिफोर्नियाको ओकल्यान्डस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेउड गिलियमले सरकारलाई उक्त शुल्क तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएका हुन्। अदालतका अनुसार शुल्क लागू गर्नुअघि अमेरिकी नागरिकता तथा अध्यागमन सेवा र विदेश मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी तथा नियम निर्माण प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिएको छ।युनियन, रोजगारदाता तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरूको गठबन्धनले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्म शुल्क कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो।
यसअघि पनि एच–वान बी भिसाको शुल्कविरुद्ध छुट्टै मुद्दामा बोस्टनका संघीय न्यायाधीशले अस्थायी रोक लगाएका थिए। उक्त मुद्दा २० वटा राज्यले दायर गरेका थिए। पछि पुनरावेदन अदालतले पनि शुल्कमाथिको रोक हटाउन अस्वीकार गरेको थियो।यसबीच अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागले करिब १ लाख ३ हजार डलरको स्थायी शुल्क लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि थप कानुनी चुनौती आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले सुरुमा १ लाख डलर शुल्क सेप्टेम्बर २१ देखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछि यसको अवधि थप एक वर्षका लागि बढाइएको थियो।एच–वान बी भिसा अमेरिकी रोजगारदातालाई विशेष दक्षता भएका विदेशी कामदार नियुक्त गर्न दिइने व्यवस्था हो। प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरू यस कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलो संख्यामा विदेशी दक्ष जनशक्तिमा निर्भर छन्।हालको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष ६५ हजार एच–वान बी भिसा र उच्च शैक्षिक योग्यता भएका विदेशी कामदारका लागि थप २० हजार भिसा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ। भिसाको अवधि सामान्यतया तीनदेखि छ वर्षसम्म हुन सक्छ।ट्रम्प प्रशासनले भिसा प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने तथा उच्च दक्षता र बढी पारिश्रमिक पाउने विदेशी कामदारलाई प्राथमिकता दिने गरी छनोट प्रणालीमा परिवर्तनको प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ।
