काठमाडौं।प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाकी सांसद पार्वती विकले राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई अध्यादेशको माध्यमबाट अघि बढाउने सरकारको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद विकले लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा नरहेका ८५ वटा ऐनलाई पुनः सक्रिय बनाउने नाममा ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै प्रश्न उठाइन्।उनले विगतका केही सरकारी नियुक्ति र त्यसबाट प्राप्त परिणामप्रति समेत असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै अहिले प्रस्ताव गरिएको प्रक्रिया कत्तिको पारदर्शी छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको बताइन्।
विशेषगरी निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषय संसद्मा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विकले आपत्ति जनाइन्। संवेदनशील विषयमा सांसदहरूले छलफल र सुझाव दिन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।उनले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन अध्यादेशको सट्टा संसद्मा विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरेर विस्तृत छलफल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। कर्मचारीतन्त्रको संरचना, तल्लो तहका कर्मचारीका समस्या तथा सुधारका विषयमा समेत संसद्मा बहस हुनुपर्ने उनले बताइन्।
सांसद विकले निजामती कर्मचारी ऐनजस्तो महत्वपूर्ण कानुन अघि बढाउँदा सरकारले संसद्लाई विश्वासमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। जनताको हित र परिणामलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।उनले सरकार र सत्ता पक्षलाई अध्यादेशको बाटोभन्दा संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी सांसदहरूलाई छलफलमा सहभागी गराउन आग्रह गरिन्।
