काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाएपछि सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले सरकारविरुद्ध कानुनी बाटो रोजेका छन्।
तीनवटै सञ्चार संस्थाले आफ्नो पत्रकारितामाथि सरकारी हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै सोमबार अमेरिकी संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। ट्रम्पले शुक्रबार यी सञ्चारमाध्यमलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए। उनले ती संस्थाले आफ्नो प्रशासनबारे ‘झुटा समाचार’ प्रकाशित गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशबाट रोकिएको थियो।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सीएनएन, पोलिटिको र एमएस नाउले सरकारले सञ्चारमाध्यमले के समाचार प्रकाशन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नपाउने बताएका छन्। उनीहरूले पत्रकारको प्रवेश अनुमति बिना कुनै पूर्वसूचना र कानुनी प्रक्रियाबिना रद्द गरिएको दाबी गरेका छन्। ती संस्थाले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका छन्। साथै, प्रतिबन्ध तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
यस घटनापछि अमेरिकी प्रमुख टेलिभिजन सञ्जालहरूले ह्वाइट हाउसका लागि साझा प्रत्यक्ष प्रसारण सेवा अर्थात् ‘टेलिभिजन पूल कभरेज’ स्थगित गरेका छन्। सीएनएनलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाका लागि न्यूयोर्क भ्रमणको कभरेज गर्नबाट रोकिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो। एबीसी, सीबीएस, सीएनएन, फक्स न्युज र एनबीसीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जनताले सरकारबारे स्वतन्त्र र सही सूचना पाउने अधिकार रहेको बताएका छन्। कुनै प्रशासनले आफ्नो समाचारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण सञ्चार संस्थालाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
ट्रम्पले भने आफूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण नगरेको दाबी गर्दै ‘फेक न्युज’ फैलाउने सञ्चारमाध्यमलाई लक्षित गरेको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा अन्य सञ्चार संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संकेत गरेका छन्। यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनले एसोसिएटेड प्रेस (एपी) लगायतका सञ्चारमाध्यमको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पछिल्लो घटनाले अमेरिकी सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको लामो समयदेखिको विवादलाई थप चर्काएको छ।
