काठमाडौँ। जर्मनीका चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको नेतृत्वमा रहेको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू) पार्टीलाई स्थानीय चुनावमा कमजोर नतिजा आएपछि राजनीतिक दबाब बढेको छ। तर मर्जले भने आफू चान्सलर पदबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेका छन्।
आइतबार मेक्लेनबर्ग–फोरपोमर्न र बर्लिनमा भएको राज्यस्तरीय चुनावमा सीडीयूले अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन गरेको हो। मेक्लेनबर्ग–फोरपोमर्नमा पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व कायम राख्न आवश्यक ५ प्रतिशतको मतसमेत नकटाउने अवस्था देखिएपछि मर्जले नतिजालाई आफ्ना लागि ‘ठूलो झट्का’ भन्दै स्वीकार गरेका छन्। त्यहाँ दक्षिणपन्थी मानिने अल्टरनेटिभ फर जर्मनी (एएफडी) सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने दिशामा देखिएको छ। तर अन्य दलहरूले एएफडीसँग सरकार बनाउन सहकार्य नगर्ने अडान राख्दै आएका कारण उसलाई सरकार गठनमा चुनौती रहने देखिएको छ।
यता राजधानी बर्लिनमा मर्ज नेतृत्वको सीडीयूलाई वामपन्थी दल डाइ लिंकले पछि पार्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बर्लिनमा डाइ लिंकले करिब २६ प्रतिशत मत पाउने प्रक्षेपण हुँदा सीडीयू करिब २० प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको थियो। एएफडीले पनि आफ्नो मत बढाउने संकेत देखाएको छ। लगातार कमजोर चुनावी परिणाम आएपछि मर्जमाथि पार्टीभित्र र बाहिर दबाब बढिरहेको छ। उनलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै चान्सलर पदबाट हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउन सकिने चर्चा पनि चल्दै आएको छ।
तर चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि मर्जले आफ्नो सरकारको आर्थिक, कर तथा सामाजिक सुरक्षा सुधारका योजनालाई अघि बढाउने बताएका छन्। उनले देशलाई अगाडि बढाउन आफूले जिम्मेवारी लिएको र आवश्यक सुधारबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। मर्जले आफू सीडीयू अध्यक्षका रूपमा मात्रै नभई जर्मनीको चान्सलरका रूपमा पनि जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तनभन्दा आवश्यक सुधार अघि बढाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
सीडीयूका केही नेताहरूले पनि मर्जलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन्। बर्लिन सीडीयूका नेता बुर्कार्ड ड्रेगरले नयाँ संघीय सरकार बनाउन समय खर्चिनुभन्दा वर्तमान सरकारले बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। मर्ज जर्मनीको चान्सलर बनेको १६ महिना मात्रै भएको छ। यसअघि स्याक्सोनी–आनहाल्ट राज्यमा भएको चुनावमा एएफडीले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि पनि सीडीयू नेतृत्वमाथि दबाब बढेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार आप्रवासनजस्ता मुद्दामा सीडीयूले आफ्नो नीति दक्षिणतर्फ लैजाँदा पनि एएफडीको समर्थन घटाउन सकेको देखिएको छैन। यससँगै मर्ज नेतृत्वको सरकारमाथि आगामी दिनमा आर्थिक सुधार र आप्रवासन नीतिसहितका विषयमा थप राजनीतिक दबाब पर्ने देखिएको छ।
