काठमाडौं ।इरानमा भएका दुई अमेरिकी क्षेप्यास्त्र हमलामा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण मारिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार विज्ञहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्य–खोजी मिसनका अनुसार ती घटनामा युद्ध अपराध भएको हुनसक्ने पर्याप्त आधार भेटिएको छ।मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार फेब्रुअरी २८ मा इरानको मिनाबमा रहेको प्राथमिक विद्यालय र लामेर्दको खेलकुद परिसरमा भएका छुट्टाछुट्टै हमलामा कम्तीमा एक सय ७७ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो।मिनाबस्थित शाजारेह तय्येबेह प्राथमिक विद्यालयमा भएको हमलामा स्थानीय अधिकारीका अनुसार एक सय ५६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। मृतकमध्ये एक सय २० जना बालबालिका रहेको बताइएको छ। विद्यालय नजिकै इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सको नौसैनिक संरचनामा पनि हमला भएको थियो।
तर राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले विद्यालय नागरिक प्रयोजनका लागि रहेको र त्यसलाई सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गरिएको प्रमाण नदेखिएको बताएका छन्। विभिन्न प्रमाणको अध्ययनपछि विद्यालयलाई नै हमलाको लक्ष्य बनाइएको हुनसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।लामेर्दमा भएको अर्को हमलामा खेलकुद परिसर तथा आसपासको आवासीय क्षेत्रमा क्षेप्यास्त्र प्रहार हुँदा कम्तीमा २१ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन्। मृतकमध्ये सात जना बालबालिका रहेको जनाइएको छ।यी दुवै घटनामा अमेरिकी सेनाको संलग्नता रहेको विश्वास गर्ने ‘उचित आधार’ रहेको राष्ट्रसंघीय विज्ञहरूले बताएका छन्। उनीहरूले सर्वसाधारण तथा नागरिक संरचनालाई असर पुग्ने गरी गरिएको हमला अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअन्तर्गत युद्ध अपराधको विषय बन्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।
अमेरिकाले लामेर्दमा आफूले हमला नगरेको बताउँदै आएको छ भने मिनाब घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले राष्ट्रसंघीय तथ्य–खोजी मिसनको निष्कर्षलाई विश्वसनीय नमान्ने बताएका छन्।यसै प्रतिवेदनमा इरानभित्र सरकारविरोधी प्रदर्शन दबाउने क्रममा भएका घटनाबारे पनि गम्भीर आरोप लगाइएको छ। विज्ञहरूका अनुसार गत डिसेम्बर र जनवरीमा भएको प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको थियो प्रदर्शनका क्रममा हजारौँ मानिस मारिएको र ठूलो संख्यामा पक्राउ परेको दाबी गरिए पनि वास्तविक मृतक संख्या स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ। सुरक्षा निकायले प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको, घाइतेलाई उपचारबाट रोकिएको तथा पक्राउ परेकालाई यातना र एकान्त कारावासमा राखिएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा छ।विज्ञहरूले इरानी अधिकारीको कारबाहीमा हत्या, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, यातना र अन्य अमानवीय व्यवहारजस्ता गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै यी घटनालाई मानवताविरुद्धका अपराधको दायरामा राख्न सकिने बताएका छन्।इरानले भने यसअघि यस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। इरानी अधिकारीहरूले प्रदर्शनमा भएको हिंसाका लागि अमेरिका र इजरायलको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
