काठमाडौँ । अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई साथमा ल्याउन पाउने व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारले आप्रवासन प्रणालीलाई थप नियन्त्रणमुखी बनाउँदै अस्थायी भिसा तथा विदेशबाट आउने मानिसको संख्या घटाउने योजना अघि सारेको हो। गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार आप्रवासनसम्बन्धी लामो समयदेखि प्रतीक्षित नयाँ योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। प्रस्तावित परिवर्तनमा विदेशी विद्यार्थीका आश्रित तथा परिवारका सदस्यलाई अष्ट्रेलिया ल्याउने व्यवस्था सीमित गर्ने, भिसाको म्याद सकिएपछि अर्को श्रेणीको भिसामा जाने प्रवृत्ति रोक्ने तथा लामो समयसम्म चल्ने अपिल प्रक्रियालाई छोट्याउने विषय समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
गत वर्ष अष्ट्रेलियाले ३ लाख ३७ हजारभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा जारी गरेको थियो। तीमध्ये करिब ४५ हजार भिसा विद्यार्थीका आश्रित वा परिवारका सदस्यका लागि थिए। नयाँ व्यवस्था लागू भएमा अधिकांश विदेशी विद्यार्थी एक्लै अष्ट्रेलिया आउनुपर्ने हुन सक्ने बताइएको छ। सरकारले आगामी दुई वर्षमा नेट ओभरसिज माइग्रेसन अर्थात् विदेशबाट आउने र बाहिरिने मानिसको कुल अन्तर घटाएर करिब ३ लाख ५ हजारबाट २ लाख २५ हजारमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। स्थायी रूपमा आउने मानिसको संख्या भने वार्षिक करिब १ लाख ८५ हजार कायम राख्ने योजना छ।
भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अष्ट्रेलियामै बसिरहने व्यक्तिमाथि पनि सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई अर्को भिसा श्रेणीमा सहजै स्थानान्तरण हुन नदिने र आवश्यक परे छिटो देश छाड्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन सकिने जनाइएको छ। सरकारको यो कदम आप्रवासनसम्बन्धी बहस तीव्र भइरहेका बेला आएको हो। आप्रवासन घटाउने विषयमा राजनीतिक दबाब बढिरहेका छन् भने व्यापारिक क्षेत्र र विश्वविद्यालयहरूले भने विदेशी श्रमिक तथा विद्यार्थीको संख्या घटाउँदा अर्थतन्त्र र आवश्यक जनशक्तिमा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अष्ट्रेलियाको सरकारले भने आप्रवासनको संख्या नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति र आप्रवासनबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको बताएको छ।
