काठमाडौँ । बारा जिल्ला अदालतले ३ वर्षीय बालिका अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका मुख्य प्रतिवादी प्रोगेश चौधरीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा र अन्य ९ जना प्रतिवादीलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशअनुसार मुख्य प्रतिवादी चौधरीलाई घटनास्थल भनिएको घरमा बिजुलीको बत्ती बाल्न गएको कुरा स्वीकार गरेको आधारमा धरौटी माग गरिएको हो। उनले आरोप भने अस्वीकार गरेका छन्। अदालतले घटनास्थलबाट बालिकाको शव बरामद भएको तथा अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूको बयानसमेतलाई आधार मानेर तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट चौधरीको संलग्नता पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ। अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत माग गरेको हो।
त्यस्तै, इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नबिन विक, टेकबहादुर थापा मगर, शेष हसमुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दुदेवी चौधरीलाई भने अदालतले साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिएको छ। यी ९ जनाविरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण पर्याप्त नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ। उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरेको र अनुसन्धानका क्रममा संकलित बयान तथा कागजातबाट मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गरेको, साधन–स्रोत उपलब्ध गराएको वा प्रमाण नष्ट गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार नदेखिएको अदालतले जनाएको छ। त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने वा धरौटी माग्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले आदेश दिएको हो।
यस प्रकरणमा नाबालक आरोपीको हकमा भने आदेशमा धरौटी वा साधारण तारेखबारे स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। अदालतको चार पृष्ठको आदेशमा उनलाई थुनामा पठाउने स्पष्ट निर्देशनसमेत उल्लेख नभएकाले उनको हकमा छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको हुनसक्ने देखिन्छ। बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१, भक्तिनगर टोलकी ३ वर्षीया बालिका साउन ३१ गते बिहानदेखि हराएकी थिइन्। खोजी गर्ने क्रममा भोलिपल्ट भदौ १ गते छिमेकी वीरबहादुर रोक्काको खाली घरभित्र उनको शव फेला परेको थियो। बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएर जबरजस्ती करणीपछि हत्या गरेको आरोपमा प्रतिवादीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको हो। घटनापछि बारा र काठमाडौँमा समेत विरोध प्रदर्शन भएको थियो भने पीडित परिवारसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो। अदालतले फरार रहेका अन्य प्रतिवादीका हकमा कानुनअनुसार म्याद जारी गरी उपस्थित गराउनसमेत आदेश दिएको छ।
