काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरे हरेक वयस्क अमेरिकी नागरिकलाई ५ हजार डलर दिने घोषणा गरेका छन्।
रिपब्लिकन पार्टीको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकालबीच पहिलोपटक आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। उनले यो रकम अमेरिकी नागरिकले अमेरिकामै खर्च गर्नुपर्ने बताए। यद्यपि, ट्रम्पले रकम कसरी वितरण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्नेबारे स्पष्ट योजना भने प्रस्तुत गरेका छैनन्। उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले भने ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशबाट उठाएको भन्सार राजस्वबाट यस्तो रकम उपलब्ध गराउन सकिने संकेत गरेका छन्। अमेरिकामा करिब २७ करोड वयस्क नागरिक रहेको अनुमान छ। सबैलाई ५ हजार डलरका दरले रकम वितरण गर्दा अमेरिकी सरकारलाई करिब १.३ ट्रिलियन डलर खर्च हुनेछ।ट्रम्पको घोषणाप्रति डेमोक्र्याटहरूले यसलाई ‘खोक्रो वाचा’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। केही विज्ञले यति ठूलो रकम वितरण गर्ने योजना आर्थिक तथा कानुनी रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन्।
ट्रम्पले यसअघि पनि भन्सारबाट प्राप्त राजस्व प्रयोग गरेर अमेरिकी नागरिकलाई २ हजार डलरसम्मको चेक दिने प्रस्ताव गरेका थिए। यसपटकको योजनालाई उनले ‘ट्रम्प डिभिडेन्ड’ नाम दिएका छन्। अमेरिकामा सरकारी खर्च स्वीकृत गर्ने अधिकार संसद् अर्थात् कांग्रेससँग हुन्छ। त्यसैले प्रस्तावित रकम वितरणका लागि ट्रम्पले कांग्रेसको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन सक्छ। तर, मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनले दुवै सदनमा बहुमत पाएपछि यस्तो रकम वितरणका लागि उनले कांग्रेससँग स्वीकृति माग्ने वा नमाग्नेबारे स्पष्ट पारेका छैनन्। ट्रम्पको घोषणाले निर्वाचन कानुनसम्बन्धी प्रश्नसमेत जन्माएको छ। अमेरिकी संघीय कानुनले मतदाताको मतदान व्यवहार प्रभावित पार्ने उद्देश्यले रकम वितरण गर्न रोक लगाएको छ। यद्यपि, केही कानुनविद्ले ट्रम्पको घोषणा प्रत्यक्ष रूपमा मत किन्न खोजेको भन्दा पनि सबै वयस्क नागरिकलाई कर छुट वा आर्थिक लाभ दिने राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले भने रिपब्लिकनले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा जित हासिल गरे अमेरिकी नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने आफ्नो योजना अघि बढाउने बताएका छन्। आगामी नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनले कांग्रेसका दुवै सदनमा रिपब्लिकनको नियन्त्रण कायम रहने वा नरहने टुंगो लगाउनेछ।
