काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मालाई पूर्वप्रवक्ता तथा एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिका सदस्य सचिव गंगाधर गौतमले खुला पत्र लेख्दै संस्थालाई थप विभाजनतर्फ जान नदिन तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार सार्वजनिक गरेको पत्रमा गौतमले एनआरएनएको एकतापछि बनेको वर्तमान नेतृत्वले विगत पाँच महिनामा देखाएको कार्यशैलीका कारण संस्था पुनः गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको दाबी गरेका छन्।
उनले एकता महाधिवेशनअघि भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष शर्माले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा २०२५ मे ३–४ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशन र त्यसपछिको महेश श्रेष्ठ–बद्री केसी समझदारीका आधारमा २०२६ मार्च १४–१६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ११औँ बृहत् एकता महाधिवेशनको उल्लेख गरिएको छ। गौतमले ती सहमतिहरू आजसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
गौतमले सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरे आगामी क्षेत्रीय सम्मेलनलगायत एनआरएनएका औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन असमर्थ रहने चेतावनी दिएका छन्। साथै उनले संस्थापक अध्यक्षहरू, पूर्वअध्यक्षहरू र अग्रज अभियन्ताहरूलाई संस्था पुनः विभाजनतर्फ जान नदिन सक्रिय भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्।
आदरणीय अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माज्यू,
अध्यक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (ICC)
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA)
बालुवाटार, काठमाडौं ।
गैरआवासीय नेपाली संघलाई थप एकीकृत, बलियो र विश्वभरका नेपालीहरूको साझा संस्था बनाउने पवित्र उद्देश्यका साथ २०२५ मे ३–४ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको एकता महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठलाई काम गर्न रोक लगाउने गरी अदालतमा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश नआएको अवस्थामा पनि वैधानिकरूपले आफ्नो कार्यकाल १८ महिना बाँकी छँदै संस्थाको वृहत्तर हितका लागि हाम्रो कार्यसमितिले त्याग गरेको जगजाहेरै छ।
त्यसबीचमा अर्को पक्षका अध्यक्ष डा. बद्री केसी समूहको थप गरिएको कार्यकाल पनि पूरा हुने अवस्थामा अर्को पक्षलाई पनि साथै लिएर संस्थालाई एकतावद्ध गरी गैरआवासीय नेपालीहरूको हक-हितमा लाग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको समुपस्थितिमा भएको १० बुँदे सहमति भएको थियो भने सोही सहमतिको जगमा टेकेर महेश-बद्री बीचको समझदारीमार्फत २०२६ मार्च १४–१६ मा काठमाडौँमा ११ औँ बृहत् एकता महाधिवेशन सम्पन्न भयो।तर, विडम्बना ! अधिवेशन सम्पन्न गराउन र संस्थालाई एक बनाउन गरिएका ती सहमतिहरू आजसम्म पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। अधिवेशनको समयमा अमेरिका-इरान तनावका कारण विश्वभरका नेपालीहरूलाई यात्रा गर्न परेको असहजता, विभिन्न देशहरूले जारी गरेको 'ट्राभल एडभाइजरी' र जटिल परिस्थितिबीच पनि संघको वैधानिकता रक्षा र बृहत्तर हितका लागि सीमित प्रतिनिधिहरूकै उपस्थितिमा भए पनि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने सहमति बनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश, अग्रजहरूको सद्भाव, सम्मानित व्यक्तित्व डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समिति तथा महेश-बद्रीको स्टेरिङ कमिटीको जगमा बनेको तपाईंको नेतृत्वले विगत ५ महिनामा देखाएको एकाङ्कीपन, घोर उदासिनता, अक्षमता र मनपरी निर्णयहरूले संस्थालाई पुनः गम्भीर संकटतर्फ धकेलेको छ।
सबैलाई समेटेर लैजाने नेतृत्व क्षमताको अभाव र तपाईंको कार्यशैलीका कारण अहिले संघका बहुसंख्यक पदाधिकारीहरूमा तीव्र असन्तुष्टि फैलिएको छ। तपाईंको यस अपरिपक्व शैलीले गर्दा तल्लो तहसम्म मिलिसकेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू पनि फेरि फुटको संघारमा पुगेका छन्।
एकताको नाममा संस्थाको बागडोर सम्हाल्नुभएका तपाईंले गैरआवासीय नेपालीहरूका मूल एजेन्डा भन्दा बाहिर बहकिनु भएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता: नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक र कानुनी जटिलता फुकाउन तपाईंको नेतृत्व पूर्णतः असफल साबित भएको छ। सचिवालयका कर्मचारी र अध्यक्ष महासचिव विनाका पदाधिकारी सिंहदरबारमा गएर फोटो सेसन गरेरमात्रै पुग्दैन । तपाईंले समय नै दिन सक्नु भएन।
* एनआरएनए ऐन : समयसापेक्ष एनआरएनए ऐन संशोधन र परिमार्जनका लागि सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न तपाईं सर्वथा असफल हुनुभएको छ। पहिलो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अध्यक्षको प्रस्तुतीले प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको शीर निहुरिएको छ।
* सामूहिक लगानी र अन्य मुद्दाहरू: गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा भित्र्याउने, सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने तथा श्रमस्वीकृति र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका विषयमा वर्तमान नेतृत्वको उपस्थिति शून्यप्रायः छ।
वैधानिक र नीतिगत मुद्दामा कुनै काम गर्न नसक्ने, अनि संस्थालाई एकताबद्ध राख्न गरिएका सहमतिहरूसमेत लत्याउने तपाईंको कार्यशैलीले गैरआवासीय नेपाली संघको गरिमा र औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
अगस्ट १० देखि २५ भित्र हुन गइरहेका युरोपेली तथा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रीय सम्मेलनहरू अगाडि पूर्वसहमतिहरू कार्यान्वयन नभएका कारण सबैको सर्वस्वीकार्य उपस्थिति हुने परिस्थिति नबन्नु वर्तमान नेतृत्वको घोर असफलता र गैरजिम्मेवारीपन हो।
तसर्थ, एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समितिको सदस्य सचिव, स्टेरिङ कमिटी सदस्य तथा तत्कालीन कार्यसमिति प्रवक्ताको हैसियतले म अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माज्यूसमक्ष निम्न मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछु:
मुख्य मागहरू:
* उच्चस्तरीय गोलमेच बैठकको तत्काल आयोजना: आगामी क्षेत्रीय सम्मेलनहरू हुनुअघि नै सर्वोच्च अदालतद्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, डा. शेष घले, पूर्वअध्यक्षहरू, ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटी र वर्तमान पदाधिकारीहरूको संयुक्त उच्चस्तरीय गोलमेच बैठक (Roundtable Meeting) तुरुन्त आह्वान गरियोस्।
* विगतका सहमतिहरूको पूर्ण र अक्षरसः कार्यान्वयन: महेश-बद्री बीच भएका पदाधिकारी मनोनयन, मध्यपूर्व, युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र क्यानडाका अभियन्ताहरूको समावेशी प्रतिनिधित्व र पूर्वअध्यक्षहरूको सचिवालयमा सम्मानजनक दस्तावेजीकरणसहितका सबै सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
* स्वेच्छाचारी निर्णयहरूको खारेजी: सबै पक्षलाई समेटेर 'साझा एनआरएनए' निर्माण गर्ने मर्म र भावना विपरीत गरिएका सम्पूर्ण एकाङ्की एवम् गुटगत निर्णयहरू तत्काल फिर्ता गरियोस्।
यदि तपाईंले संघलाई एकीकृत बनाउने, संस्थागत मुद्दाहरूमा ठोस पहल गर्ने र विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नेतर्फ तत्काल कदम चाल्नुभएन भने, आगामी क्षेत्रीय सम्मेलन लगायत संघका कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन असमर्थ रहने कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छौँ।
यस खुला पत्रमार्फत म संस्थापक अध्यक्षहरू, पूर्वअध्यक्षहरू र सम्पूर्ण अग्रज अभियान्ताहरूलाई पनि संघलाई पुनः विसर्जन र विभाजनबाट जोगाउन तत्काल सशक्त र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न हार्दिक अपिल गर्दछु। हाम्रा यी सद्भावपूर्ण र संस्थागत आग्रहहरूलाई उपेक्षा गरी संघमा फेरि विभाजन वा अप्रिय स्थिति सिर्जना भएमा, त्यसको सम्पूर्ण नैतिक, कानुनी र संस्थागत जिम्मेवारी अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा स्वयंले लिनुपर्नेछ।
भवदीय,
गंगाधर गौतम
पूर्वप्रवक्ता/सदस्य सचिव, एकता महाधिवेशन मूल आयोजक समिति
तथा सदस्य, स्टेरिङ कमिटी
गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA)
