काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राज्यको आर्थिक दायित्व अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले गौरवका आयोजनाहरूको संख्या बढ्दै गए पनि तिनको आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रभावकारितामाथि पर्याप्त समीक्षा हुन नसकेको बताइन्। उनले आर्थिक वर्ष २०६८–६९ सम्म १७ वटा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या हाल २७ पुगेको उल्लेख गर्दै ती आयोजना वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा थपिएका हुन् वा राजनीतिक प्रभावका कारण, त्यसको स्पष्ट आधार प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद अधिकारीका अनुसार मुलुकको पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन। विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत खर्च गर्न समेत कठिन भइरहेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक ठूलो लगानी जुटाउनु चुनौतीपूर्ण बनेको उनले बताइन्। यस्तो परिस्थितिमा सीमित स्रोतसाधनलाई धेरै आयोजनामा छर्नेभन्दा रणनीतिक महत्त्व बोकेका ८ देखि १० वटा प्रमुख आयोजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो। उनले केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत अत्यधिक बढेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिन्। बबई सिँचाइ आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँबाट बढेर १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको तथा रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको लागत ७० अर्ब ६२ करोडबाट बढेर ९५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको उनले उल्लेख गरिन्। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको लागत पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको भन्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस्ता आयोजनाको लागत–प्रतिफल विश्लेषण नियमित रूपमा गर्ने गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न उठाइन्। सांसद अधिकारीले सरकारी स्रोतबाट मात्र यति धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताउँदै वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा जोड दिइन्।
सोभरन वेल्थ बन्ड, अफसोर बन्ड र थिमेटिक बन्डजस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्ने विषय उठाइए पनि सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा कार्यान्वयन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो। बैठकमा उनले नेपाल अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियाबारे पनि चासो व्यक्त गरिन्। सन् २०२६ मा हुने भनिएको स्तरोन्नतिलाई सन् २०२९ सम्म सार्ने प्रस्तावको अवस्थाबारे जानकारी माग्दै उनले स्तरोन्नतिपछि स्वास्थ्य र व्यापार क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीप्रति सरकार समयमै सचेत हुनुपर्ने बताइन्। औषधिमा पाइँदै आएको पेटेन्टसम्बन्धी सहुलियत समाप्त भएपछि क्यान्सरलगायत गम्भीर रोगका औषधिको मूल्य अत्यधिक बढ्न सक्ने जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक तयारीबारे सरकारको स्पष्ट योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
