काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन तथा कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सबै काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, बुझाइसकेको विवरणमाथि कुनै छानबिन नगर्न तथा कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
आदेशमा संविधान र प्रचलित कानुनले अधिकार नदिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान अघि बढाइए अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक परेको उल्लेख छ। अदालतले विशेषगरी पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा कानुनले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रबाहिर राखेका व्यक्तिहरूको हकमा संवैधानिक प्रश्न उठेको जनाएको छ। सर्वोच्चले उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनपछि पुनः सुनुवाइका लागि पेसी तोक्न आदेश दिएको छ। साथै, विषयमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ। अदालतलाई कानुनी सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुई–दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई ८एमिकस क्युरी८ का रूपमा सिफारिस गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
सरकारले वैशाख २ गते २०६२(६३ सालपछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारी, सचिव तथा सहसचिव, महान्यायाधिवक्ता, राजदूतलगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। आयोगलाई सम्बन्धित व्यक्तिका परिवार तथा आफन्तका नाममा रहेको सम्पत्ति र विदेशमा रहेका आफन्तको आर्थिक अवस्थासमेत अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको भए पनि पहिलोपटक सांसद वा मन्त्री बनेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार भने प्रदान गरिएको छैन।
