काठमाडौँ । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपालको संवैधानिक निकाय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणालीसँग जोडिएको महत्वपूर्ण संस्था भएको उल्लेख गरे।
आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघ को मानवअधिकार संयन्त्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्दै नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। सांसद केसीले आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्नु आयोगप्रतिको उपेक्षा मात्र नभई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताए।
उनले आयोगका अध्यक्षले सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार आयोगका सिफारिसमध्ये हालसम्म करिब १३ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको उल्लेख गर्दै आयोगकी सदस्य लिली थापा को प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। सांसद केसीले उक्त प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न, संसदका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउन तथा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
