काठमाडौँ । इरानले आफ्नो तेल निर्यातमा लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने निर्णयको कडा विरोध जनाएको छ। इरानको परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो कदम सन् २०२६ जुन १८ मा भएको ‘शत्रुता अन्त्य गर्ने समझदारी पत्र’को धारा १० को स्पष्ट उल्लंघन भएको दाबी गरेको हो।
मन्त्रालयले अमेरिकी निर्णयलाई ‘विश्वासघात’को संज्ञा दिँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने सबै परिणामको जिम्मेवारी वासिङ्टनले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोलले मंगलबार इरानी मूलको तेल बिक्रीका लागि दिइएको अस्थायी अनुमति रद्द गरेको थियो। यसअघि अमेरिकाले आगामी अगस्ट २१ सम्म इरानलाई तेल निर्यातको छुट दिएको भए पनि नयाँ निर्णयअनुसार पहिले स्वीकृत सबै कारोबार आगामी जुलाई १७ भित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।
ओपेकका निर्देशक ब्राडली स्मिथले हस्ताक्षर गरेको नयाँ इजाजतपत्र मंगलबारदेखि नै कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी पक्षले जनाएको छ। अमेरिकाले हर्मुज जलमार्ग नजिक तीनवटा तेल ट्याङ्करमाथि भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध पुनः लागू गरेको बताएको छ। यससँगै अमेरिकी सेनाले इरानका विभिन्न स्थानमा सैन्य कारबाही पनि गरेको दाबी गरिएको छ। वासिङ्टनका अनुसार यी आक्रमणहरू इरानको कथित गतिविधिको प्रतिकारस्वरूप सञ्चालन गरिएको हो। यता, इस्लामाबाद समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको तीन सातासमेत नबित्दै अमेरिकाले आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको भन्दै इरानले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी प्रशासनको पछिल्लो कदमले उसको अविश्वसनीयता, अस्थिर नीति र खराब नियत फेरि उजागर भएको आरोप लगाएको छ।
इरानका कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हेर्ने उप–परराष्ट्रमन्त्री काजेम गरिबाबाडीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत अमेरिकी कदमले समझदारी पत्रका धारा १० मात्र होइन, सैन्य कारबाहीमार्फत धारा १ र २ समेत उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्। इरानले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएको छ। उल्लेखनीय रूपमा, जुन महिनामा भएको युद्धविरामपछि अमेरिकाले इरानी तेल कारोबारमा केही सहजता ल्याउँदै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्न अनुमति दिएको थियो, जुन अहिले औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ।
