काठमाडौँ। सरकारले स्टार्टअप उद्यमको दर्ता, सञ्चालन तथा विस्तार प्रक्रियालाई थप सहज र छरितो बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना २०८३’ कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त कार्ययोजनाअनुसार स्टार्टअप उद्यमीहरूले एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवसाय दर्ता, आवश्यक अनुमति तथा विभिन्न सरकारी सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसका लागि ‘वान डोर बिजनेस रजिष्ट्रेसन प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कार्ययोजनाले व्यवसाय दर्ता प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्दै अनलाइन सेवा विस्तार, अटो–फिल र अटो–रिट्रिभल प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ। साथै उद्यमीलाई आवश्यक जानकारी र सहजीकरणका लागि समर्पित हेल्प डेस्क तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा आधारित सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसबाहेक स्टार्टअप उद्यमीलाई व्यवसाय विकास, मेन्टरिङ, परामर्श, नेटवर्किङ तथा अन्य सहजीकरण सेवासमेत उपलब्ध गराउने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको विश्वास छ कि यस कार्ययोजनाले नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै लगानी आकर्षित गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ।
