काठमाडौं । अष्ट्रेलियामा आगामी चार वर्षभित्र करिब १० लाख जनसंख्या थपिने सरकारी अनुमान सार्वजनिक भएको छ।
सत्तारूढ लेबर सरकारले आप्रवासन सम्बन्धी आफ्नो पुरानो अनुमानभन्दा धेरै मानिस अष्ट्रेलियामै बसिरहेको स्वीकार गरेको हो। विशेषगरी अस्थायी भिसामा आएका धेरै मानिस अपेक्षाभन्दा लामो समय बस्दा आप्रवासन संख्या बढेको बताइएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक बजेटअनुसार यस वर्ष अष्ट्रेलियाको नेट ओभरसिज माइग्रेसन २ लाख ९५ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन गत वर्षको अनुमानभन्दा ३५ हजार बढी हो। त्यस्तै सन् २०२६–२७ को अनुमान पनि २० हजारले बढाएर २ लाख ४५ हजार पुर्याइएको छ।
सरकारले सन् २०२७–२८ सम्म आप्रवासन संख्या घटाएर दीर्घकालीन लक्ष्य २ लाख २५ हजारमा ल्याउने जनाएको छ। बजेट वक्तव्यमा सन् २०२२–२३ को उच्च बिन्दुबाट नेट माइग्रेसन करिब ४५ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्षहरूमा पनि क्रमशः घट्दै जाने अनुमान गरिएको छ।
तर अस्थायी भिसावाहकहरू पहिलेभन्दा कम दरमा अष्ट्रेलिया छोडिरहेको कारण आगामी दुई वर्षको संख्या अपेक्षाभन्दा केही बढी रहने बताइएको छ।
यससँगै सरकारले काम गर्ने छुट्टी भिसामा आउने ‘ब्याकप्याकर’ हरूमाथि कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।
अर्कोतर्फ दक्ष कामदारलाई भने प्राथमिकता दिइनेछ। विशेषगरी प्राविधिक कामदारका लागि विदेशी योग्यता मान्यता र लाइसेन्स प्रक्रिया सहज बनाइने सरकारको योजना छ। न्यूजिल्यान्डका नागरिकहरूको आगमन पनि अष्ट्रेलियाको बलियो रोजगारी बजारका कारण उच्च रहने अनुमान गरिएको छ। सरकारले नयाँ आप्रवासन नीतिले भविष्यमा आप्रवासन संख्या घटाउन सहयोग पुग्ने दाबी गरेको छ।
यसैबीच अष्ट्रेलियामा आप्रवासन संख्या फेरि तीव्र रूपमा बढेको भन्दै सरकारमाथि चर्को आलोचना सुरु भएको छ। इन्स्टिच्युट अफ पब्लिक अफेयर्सका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. केभिन यूले सरकारले आप्रवासन घटाउने वाचा गरे पनि वास्तविक अवस्था उल्टो देखिएको बताएका छन्।
अष्ट्रेलियन ब्युरो अफ स्टाटिस्टिक्सले सार्वजनिक गरेको नयाँ तथ्यांकअनुसार विदेशबाट आउने–जाने मानिसको संख्या फेरि बढेको छ। यसले आप्रवासन नियन्त्रणको सरकारी योजना प्रभावकारी नभएको संकेत गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
