काठमाडौँ । सरकारले बुधबारदेखि लागू हुने गरी बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय सम्बन्धमा नयाँ कानुन लागू भएको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा गरेको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै यो नयाँ प्रावधान लागू भएको हो।
यसअघि सर्वसाधारणले चेक अनादरको मुद्दा सिधै अदालतमा दर्ता गर्ने विकल्प रहेकोमा अब चेक बाउन्ससम्बन्धी कसुरमा प्रहरीले मात्र अनुसन्धान गरेर मुद्दा प्रकृया अघि बढाउनेछ । विनिमेय ऐनको दफा १०७(क) खारेजसँगै चेक बाउन्स भएका एक वर्षभन्दा पुराना चेक काम नलाग्ने भएका छन् । विनिमय अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार अनादर भएका चेकको हदम्याद पाँच वर्ष हुन्थ्यो । अब बैङ्किङ कसुर ऐनअनुसार मात्र मुद्दा चल्ने भएकाले चेक बाउन्स भएको एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद राखिएको छ ।
प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अदालत समक्ष मुद्दा लग्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । संशोधित ऐनमा चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा बैङ्कले खाता धनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो अवधिभित्र पनि रकम जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी धारकलाई चेक फिर्ता दिने प्रावधान छ । यसमा राष्ट्र बैङ्कले चेक अनादरसम्बन्धी ब्यहोरा बनाउनेछ । चेक बाउन्सको मुद्दामा जरिवाना बिगोको आधारमा कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ । यसअघि जरिवाना शतप्रतिशत रहेकोमा अब बिगो भराएर पाँच प्रतिशत मात्र राखिएको छ ।
१५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म तीन महिना, ५० लाखदेखि एक करोडसम्म एक वर्ष, एक करोडदेखि १० करोडसम्म दुई वर्ष र १० करोडभन्दा धेरै बिगोको हकमा चार वर्ष कैद सजायको प्रावधान राखिएको छ ।
