काठमाडौं । भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीबाट घर र विद्युत् मिटर गुमाएका पीडितले अब विद्युत् महसुल तथा जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ।
बाढीले घरसँगै बिजुलीको मिटरसमेत बगाएपछि विस्थापित बनेका नागरिकलाई विद्युत् प्राधिकरणले महसुल, जरिवाना र भ्याटसमेत तिर्नुपर्ने बताएपछि यो विषय विवादमा आएको थियो। कतिपय पीडितले घरसमेत नरहेको अवस्थामा विद्युत् प्रयोग नगर्दा पनि बिल आएको भन्दै गुनासो गरेका थिए। व्यापक जनगुनासोपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रभावित ग्राहकलाई महसुल र जरिवाना नलिने स्पष्ट पारेको हो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार बाढीले घर र मिटर दुवै बगाएका ग्राहकको मिटर रिडिङ तथा बिलिङ रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ। त्यस्ता ग्राहकको बिलिङ नहुने व्यवस्था प्रणालीबाटै मिलाइएको उनले बताए। उनका अनुसार घर र मिटर बाढीले बगाएका पीडितले कुनै पनि रकम बुझाउनुपर्ने छैन र उनीहरूलाई जरिवानासमेत लाग्ने छैन। यससम्बन्धी जानकारी सबै वितरण केन्द्रमा पुर्याउन परिपत्रसमेत गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। सरकारी तथ्यांकअनुसार बाढीबाट ७ हजार ५०० भन्दा बढी घर बगिएका वा क्षतिग्रस्त भएका छन्।
