काठमाडौं । संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रदेशका अधिकार सुनिश्चित गर्ने र प्रदेशहरूबीच सहकार्य विस्तार गर्ने उद्देश्यले विराटनगरमा ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३’ सुरु भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू सहभागी छन्। सम्मेलनको उद्घाटन डिजिटल माध्यमबाट संयुक्त रूपमा गरिएको हो।उद्घाटनपछि प्रस्तुत अवधारणापत्रमा कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, प्रदेशका साझा समस्या र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सहकार्यका विषय समेटेका छन्।
उनले संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकारको पूर्ण उपयोग र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूले केन्द्र सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए। प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन, राजस्व बाँडफाँट र स्रोतको न्यायोचित वितरणजस्ता विषय अझै समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले तीनै तहका सरकारबीच अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्मेलनमा प्रदेशहरूबीच आर्थिक विकास र आपसी साझेदारी बढाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि उत्पादनदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणसम्म जोडिएको अन्तरप्रदेशीय मूल्य शृंखला निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।त्यसैगरी, हिमाल, पहाड र तराईलाई समेट्ने पर्यटन मार्ग विकास, धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धन, प्रदेशहरू जोड्ने सडक तथा आर्थिक करिडोर विस्तार र डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई साझा प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी तथा जलाधारको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तरप्रदेशीय विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने विषय पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ। साथै, प्रदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाएर युवा प्रतिभा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।सम्मेलनलाई दुई दिनको छलफलमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन सहकार्यको माध्यम बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना, प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित समन्वय तथा विषयगत कार्यसमूह गठन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
सम्मेलनको समापनमा प्रदेशहरूका साझा प्रतिबद्धता र संघीय सरकारसमक्ष उठाइने माग समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएको छ।
